युतीचं नगर’विकासाचं’ कंत्राट धोक्यात..!

गेल्या आठवड्यात नालेसफाईच्या कामांची पाहणी करायला निघालेल्या राजपुत्र आणि त्यानंतर विविध विकासकामांवर जातीनं लक्ष ठेऊन असलेल्या युवराजांच्या बातम्या सगळीकडे झळकल्या. खरं तर ठाकरे कुटुंबियांचं कौतुक आहे, ते आजही नालेसफाई, रस्ते दुरूस्ती, साथीचे आजार अशा वेळी घराबाहेर पडून स्वत: जातीने लक्ष घालून प्रशानसाकडून काम करवून घेतात. रिपोर्टर म्हणून मी स्वत: असे अनेक नाला आणि रस्ते दौऱ्यांचं वार्तांकन केलंय. पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाई आणि रस्तेदुरुस्ती हा विषय जरा जटील आहे. महापालिकेशी संबंधित असणाऱ्या अनेकांना त्यातली ‘जटीलता’ माहितीय. मुंबई महापालिकेचा पसारा मोठा आहे. मुंबई महापालिका काय काय काम करते याचा अंदाज महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या एका दिवसाच्या संपामुळेही लक्षात येतो. महापालिकेचा व्याप जसा मोठा आहे, तसंच या महापालिकेचं बजेटही डोळे विस्फारून टाकणारं आहे. त्याचमुळे ठाकरे परिवाराचं मुंबई महापालिकेवर विशेष प्रेम आहे.

ठाकरे परिवाराचं महापालिकेवर प्रेम असण्याचं कारण इथली निर्विवाद सत्ता आजपर्यंत सेना-भारतीय जनता पक्षाच्या ताब्यात आहे. राज्यातल्या सत्तेपेक्षा मुंबईवरचा झेंडा शिवसेनेला अधिक प्रिय आहे असं अनेक शिवसैनिक सांगतात. मराठी माणसाचं रक्षण वगैरे वगैरे मुलामा देऊन भगव्यांचं राज्य महापालिकेवर सुरू आहे. वाढणाऱ्या झोपडपट्ट्या, तुंबणारे नाले, अस्वच्छता, खड्डे पडलेले रस्ते, तुडूंब भरलेली रूग्णालयं, जन्म-मृत्यूच्या दाखल्यापासून सर्वत्र बोकाळलेली लाचखोरी यावर कुणी बोलायला लागलं तर मराठी माणसाचं रक्त सळसळतं, एवढ्या मोकळ्या हाताने आणि दिलाने मुंबईकरांनी शिवसेना-भाजपच्या ताब्यात मुंबईची सत्ता दिली आहे. मुंबईकरांच्या याच प्रेमापोटी उद्धव ठाकरे दिवस-रात्र न बघता घराबाहेर पडून पावसाळी कामांचा अंदाज घेत असतात. मुंबईकरांना याचं कौण कौतुक..

अनधिकृत बांधकामांसाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला जबाबदार धरत शिवसेनेनं मुंबईच्या बकालपणासाठी काँग्रेस परिवाराला दोषी ठरवून सतत मुंबईकरांची सहानुभूती मिळवलीय. झोपडपट्टीत घराच्या डागडुजीसाठी रेती-सीमेंट पडली की हफ्ता मागायला पोहोचणाऱ्या शिवसेना-भाजपच्या नगरसेवकांनाही मुंबईकरांनी मोठ्या मनाने स्वीकारलंय. तळं राखतायत तर पाणी चाखण्याचा अधिकार – मक्ता मुंबईकरांनी भगव्या दोस्तांना दिलाय. ऑक्ट्रॉय नाक्यावरची चोरी पकडता यावी यासाठी स्कॅनर लावण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न करून शिवसेना- भाजपने या महागड्या यंत्रांवर होणारा खर्चच वाचवलाय. टीका करणारे लाख टीका करोत, युतीतले नेते डगमगले नाहीत. कारण एकच. मुंबईकर त्याच्या पाठीशी सदैव खंबीरपणे उभे आहेत.

मुंबईवर प्रेम करण्याचा अधिकार किंवा लायसन्स देण्याचं काम शिवसेनेनं याच अधिकारातून घेतलंय. मुंबईकरांचं एवढं अपार प्रेम लाभून सुद्धा गेल्या अनेक वर्षांत मुंबई सारखं आंतरराष्ट्रीय शहराचा चेहरा विद्रूप करण्याचं काम शिवसेना- भाजपनं केलं. पाणी पुरवठ्याच्या क्षेत्रात चांगलं काम केलं त्याची तारीफ पण करायला हवी, पण जे वाईट काम केलंय त्यासाठी आता या भगव्या दोस्तांना वेळ देण थांबवालया हवं.

नाले, चांगले रस्ते देणं हे जर महापालिकेचं कामच असेल तर मग पावसाळ्यापूर्वी दरवर्षी कोट्यवधी रूपये वेगळे का खर्च करावे लागतात?  प्रचंड पाऊस पडणारं मुंबई हे जगातील एकमेव शहर आहे का? आता परत महापालिका तुंबलेल्या नाल्यांसाठी एमएमआरडीए ला दोष देणार का?  खराब कामासाठी महापालिकेनं कंत्राटदारांवर कारवाई केलीय अशा बातम्या सहसा वाचनात येत नाहीत. कंत्राटदारांवर सत्ताधारी पक्षांचं विशेष प्रेम आहे. सत्तापक्षातील काही लोकच कंत्राटदार झाले आहेत. गेल्याच आठवड्यात शिवसेनेच्या एक नेत्या कंत्राटदारांबाबतचा किस्सा सांगत होत्या. त्यांच्या विभागात रस्त्याच्या दुरूस्तीचं काम सुरू होतं. इतर पक्षातील काही लोकांनी ते काम रात्री थांबवण्याचा प्रयत्न केला. रस्ते दुरूस्तीचं मुळ काम मिळालेल्या कंत्राटदाराने आपलं काम तिसऱ्याच एका कंत्राटदाराकडे सोपवलं होतं. थोडक्यात सब-कॉन्ट्रॅक्ट दिलं होतं. या सब-कॉन्ट्रॅक्टर कडे काही आरटीआय कार्यकर्ते आणि राजकीय नेते हफ्ता मागायला पोहोचले होते. मध्यरात्री हा संघर्ष सुरू होता त्यामुळे मग या नेत्या पण पोहोचल्या आणि त्यांनी त्या कॉन्ट्रॅक्टरला वाचवलं.

असे संघर्षाचे प्रसंग दररोज समोर येत असतात. ज्याने महापालिकेकडून कंत्राट घेतलंय तो तिसऱ्याच कंत्राटदाराला काम सोपवतो काय, स्वत: पैसे घेऊन मोकळा होतो काय.. लोकांनी या साठीच मोठ्या विश्वासाने यांना निवडून दिलं होतं का असा प्रश्न पडतो, पण एवढा विचार करायला वेळ कुणाला आहे. सत्ताधारी पक्षातील नगरसेवकांच्या आर्थिक स्थितीत झालेली वाढ डोळे विस्फारून टाकणारी आहे. मुंबई-मुंबईकर-मराठी माणसाच्या नावाने गळे काढून मतं मिळवायची आणि नंतर त्यांचेच गळे चिरायचे धंदे सुरू आहेत.

मुंबई महापालिकेचा कारभार सांभाळायला पाठवलेले प्रशासकीय अधिकारी कंत्राटदारांसोबत चर्चा करण्यात दिवसभर गुंग असल्याचं चित्र काही नवीन नाही. बऱ्याचदा हे अधिकारी मुंबईबाहेरचे असतात. त्यांना मुंबईच्या समस्यांची हवी तितकी जाण नसते. अधिकाऱ्यांची गणितंही वेगळीच असतात. त्यांचं प्रेम हे मुंबईच्या विकासावर कमी आणि ‘नगरविकासा’ वर जास्त असतं. त्यामुळे बिल्डर-झोपडीदादांच्या सेवेत वाहून घेतल्यासारखं अनेक अधिकारी काम करताना दिसतात. नगरसेवक आणि त्यांचे नेते पण त्यातच गुंतलेले. विरोधी पक्ष तर स्टॅंडींग मिटींगमधल्या सेटींग ची चातकाप्रमाणे वाट पाहत बसलेला. टक्केवारीच्या पुढे कुणालाच काही सुचत नाही.

नालेसफाई-रोड यांच्या पाहणीसाठी निघणारे दौरे हे वरकरणी अशा कामांवर आपलं लक्ष आहे हे दाखवण्यासाठी असले तरी त्यामागचं गणित काही वेगळंच आहे. बऱ्याचदा अशा पाहणीतून नवीन कामं काढणं, त्यांचे कंत्राट काढणं किंवा आहे त्या कामांचा स्कोप वाढवणं हेच अशा दौऱ्यांचं फलित असतं. एकूणच संपूर्ण शहराच्या विकासाची जबाबदारी खांद्यावर असलेल्या नेत्यांनी असे दौरे काढायला लागू नयेत म्हणून आपण काही काम केलंय का याचं आत्मपरिक्षण करण्याची गरज आहे.

एवढ्या मोठ्या शहरात दररोज टोलेजंग इमारती उभ्या राहतायत. त्यांना परवानग्या देण्याच्या कामात महापालिकेची भूमिकाही महत्त्वाची असते. अशा स्थितीत अग्निशमन दलाचे जवान मुंबईत लागणाऱ्या आगींच्या भक्ष्यस्थानी केव्हाही पडू शकतात. पण त्यांच्यासाठी चांगली उपकरणं, अग्निरोधक सूट, बूट आणण्यात महापालिका अपयशी झाली याची जबाबदारी घ्यायला शिवसेना- भाजपाचा एक तरी नेता पुढे आला का? दक्षिण मुंबईतल्या अग्नितांडवात अग्निशमन दलाच्या जवानांना शहीद व्हावं लागलं.  यातील एका शहीद जवानाच्या प्रमोशनची फाईल लाच मिळावी म्हणून थांबवून ठेवल्याचा आरोप परिवाराकडून झाला. जवान शहीद झाले हाच धक्का मोठा होता त्यामुळे या प्रकरणाची फार चर्चा होऊ शकली नाही. मुंबई महापालिकेत भ्रष्टाचाराची दलदल माजलेली असतानाही मुंबईकर वारंवार सत्ताधारी शिवसेना- भारतीय जनता पक्षाला का संधी देत आहे यातला संकेत आता मातोश्रीने ओळखला पाहिजे, नाहीतर लोकसभेत काँग्रेसची जी अवस्था झाली तीच मुंबईत भगव्या दोस्तांची व्हायला वेळ लागणार नाही