लोकशाही विरोधी मोदी सरकार

आयआयटी मद्रास मध्ये मधल्या आंबेडकर – पेरियार स्टडी सर्कलच्या माध्यमातून विविध शैक्षणिक आणि वैचारिक कार्यक्रमांचं आयोजन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर ज्या पद्धतीने कारवाई करण्यात आली त्यावरून देशाचं सत्ताकारण चालवणाऱ्यांची मानसिकता काय आहे हेच दिसून आलंय. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि पेरियार यांचं योगदान माहित नाही आणि अज्ञानातून अशी कारवाई झाली असं समजण्याचंही काही कारण दिसत नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि पेरियार माहित नाहीत अशी व्यक्तीही अभावानेच सापडेल. असं असताना या या स्टडी सर्कलवर झालेली कारवाई केवळ मोदी द्वेष पसरवला म्हणून झालीय असंही मानण्याचं कारण नाही. देशातील मागास समाजाला सन्मानाने जगण्याची वाट दाखवणाऱ्या नेत्यांच्या नावाने एखादं स्टडी सर्कल सुरू असेल आणि त्यावर कारवाई होत असेल तर त्या मागे राजकीय कारणांबरोबरच सामाजिक कारणेही स्पष्ट दिसतायत. 

मद्रासमधल्या आंबेडकर- पेरियार स्टडी सर्कल मधल्या विद्यार्थ्यांनी 14 एप्रिल 2014 मध्ये स्वतंत्र विद्यार्थी ग्रुपची स्थापना केली. उजव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थ्यांची विवेकानंद स्टडी सर्कल आधीपासूनच तिथे अस्तित्वात होतं. जून मध्ये आंबेडकर – पेरियार स्टडी सर्कलच्या विद्यार्थ्यांना तिथल्या डीन ऑफ स्टुडंटस असलेल्या डॉ शिवकुमार यांनी पहिला मोठा झटका दिला. या देशातील कुठल्याही सुज्ञ माणसाला या विषयाचं गांभीर्य लगेच लक्षात येईल. डॉ. शिवकुमार यांनी आंबेडकर आणि पेरियार ही नावे राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचं सांगत हे नाव बदलण्याच्या सूचना विद्यार्थ्यांना दिल्या. आंबेडकर-पेरियार स्टडी सर्कल ज्याला आपण एपीएससी म्हणूया, एपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी नाव न बदलण्याची ठाम भूमिका घेतली आणि ठिणगी उडायला सुरूवात झाली. शिवाकुमार यांनी या विद्यार्थ्यांवर ध्रुवीकरण करत असल्याचा आरोप केला.  

याच सर्व तणावाच्या काळात एपीएससीच्या सदस्यांनी पहिला वर्धापन दिन आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती 2015 च्या एप्रिल महिन्यात साजरी केली. या दिवशी डॉ आंबेडकरांचे विचार आजच्या काळात किती सयुक्तिक आहेत यावर परिसंवाद आयोजित केला होता. या परिसंवादाच्या दरम्यान काही पत्रकं ही वाटण्यात आली होती. जातीयवाद आणि कॉर्पोरेटीज्म यावर भाष्य करणारी ही पत्रकं आयआयटी मद्रास ला झोंबली. डॉ आंबेडकरांचे विचार आणि विविध वृत्तपत्र- नियतकालिकांमधल्या मजकूरांचं संकलन करून ही पत्रकं काढण्यात आली होती. मोदी सरकारच्या विरोधात असल्याचा ठपका ठेवत 22 मे रोजी या स्टडी सर्कल ची मान्यता काढून घेण्यात आली. मुख्य म्हणजे कुठल्या कारणामुळे ही मान्यता रद्द करण्यात आली हे पत्रात स्पष्ट पणे नमूदच करण्यात आलं नव्हतं. 

एपीसीएस च्या सदस्यांनी जी पत्रकं वाटली होती त्यात भू संपादन बिल, उद्योगपतींना फायदा पोहोचवणाऱ्या योजनांवरून नवीन सरकारवर टिका केली होती. मोदी सरकार एकीकडे हिंदू हिताचा अजेंडा पुढे सारत असतानाच उद्योगपतींना फायदा पोहोचवण्याचं काम करत असल्याचं पत्रकात म्हटलं होतं. या वरून एका निनावी पत्रावर प्रशासनानं ही पुढची कारवाई केली. 

बऱ्याच जणांना ही पार्श्वभूमी माहित असावी, तरी सुद्धा मुद्दाम इथे ती पुन्हा मांडण्याचा प्रयत्न करतोय. राजकीय आणि सामाजिक मतं बाळगणं आणि ती मांडणं याचा राज्यघटनेने अधिकार दिला आहे. हा अधिकार मिळवून देण्यात ज्यांचा सिंहाचा वाटा होता त्यांच्याच नावाने चालणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या एकाद्या ग्रुप वर जर सरकार कारवाई करत असेल तर हे दमन आहे. या मानसिकतेतून सरकार बाहेर पडलं नाही तर तर सरकारचं काऊंटडाऊन सुरू झालंय असं समजावं. 

राजकीय विचार मांडण्यासाठी ये देशात बंदी नाहीय, हे विद्यार्थी म्हणजे कुणी नक्षलवादी नव्हेत. नक्षलवाद्यांशीही चर्चा करण्याची भूमिका गेली अनेक वर्षे सरकारमध्ये बसलेले लोक घेतात, मग सामाजिक आणि राजकीय विचार मांडणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर बंदी का? 

गेले वर्षभर ज्यांनी घरवापसी पासून महिलांच्या हक्कांच्या विरोधात वक्तव्य केली त्या भारतीय जनता पक्ष आणि संघाच्या नेत्यांवर कारवाई सोडाच पण साधं वक्तव्यं करणंही सरकारने टाळलं. ही वक्तव्य जर भडकाऊ-देश विरोधी किंवा सरकार विरोधी नसतील तर मग हाच मोदी सरकारचा खरा अजेंडा आहे असं मानायचं का?

 विद्यार्थी क्षेत्रात जवळपास सर्वच राजकीय संघटना-पक्षांच्या विद्यार्थी संघटना देशभर कार्यरत आहेत. भारतीय जनता पक्षाची ही विद्यार्थी संघटना आहे. जर एपीएससी वर कारवाई करायची असेल तर मग विद्यार्थी संघटनांवर ही बंदी आणणार का?  या देशाच्या उभारणीत विद्यार्थी दशेतल्या युवकांनी मोठा हातभार लावलाय. विरोधी विचाऱ्यांच्या विद्यार्थ्यांच्या चळवळी दडपण्याचा विचार हा लोकशाही विरोधी विचार आहे. हुकूमशाहीच्या दिशेने सुरू झालेला हा प्रवास देशासाठी घातक आहे. विरोधकांचा आवाज दाबून-संपवून विचार संपत नाहीत. डॉ आंबेडकर आणि पेरियार यांच्या नावाची allergy सरकार ला असेल तर हे सरकार भलेही बहुमत घेऊन निवडून आलेलं असलं तरी फार काळ टिकू शकणार नाही. 

आंबेडकर- पेरियार स्टडी सर्कल ची मान्यता काढून घेण्याच्या निर्णयानंतर देशभरात अनेक ठिकाणी याच नावाने स्टडी सर्कल सुरू व्हायला सुरूवात झाली. देशात नरेंद्र मोदी सरकार आल्यानंतर काय काय होईल याचे अंदाज बांधण्यात येत होते. त्यावेळी शिक्षणाचं भगवीकरण आणि हुकुमशाही असे दोन मुद्दे प्रामुख्याने चर्चेला आले होते. एक वर्षभरात या सरकारने मध्ये- मध्ये याची झलक दिली आणि वर्षपूर्तीला पुढच्या वाटचालीची चुणूक ही दाखवून दिली. आंबेडकर-पेरियार स्टडी सर्कल वरील कारवाईच्या निमित्ताने सरकारने मधमाशीच्या पोळ्याला दगड मारलाय.