मराठ्यांचा अणुबाँब
लाखोंच्या संख्येने मराठा समाज रस्त्यावर उतरतोय. या समाजात प्रचंड ताकद आहे. कधी लढवय्या, सधन-निर्धन शेतकरी असलेला हा समाज कालांतराने शासक आणि 'व्यवस्था' बनला. भिडायची सवय, टोकाची अस्मिता, जय शिवाजी म्हटलं की सळसळणारं रक्त, जातीचा प्रचंड अभिमान असा हा मराठा अर्थ-सत्ता आणि समाजकारणातील महत्वाचा घटक बनला. जागतिक अर्थव्यवस्था बदलत असताना काही लोकांनी कालानुरूप बदल केले, काहींना यागोष्टींची हवा लागली नाही. ज्यांना हवा लागली नाही ते आज रस्त्यावर आहेत.
शेतजमीनीचे तुकडे पडले, बदलत्या निसर्गचक्रामुळे शेती बेभरवश्याची झाली. त्यामुळे शेती किंवा शेतीवर मजूरी करूनही चांगले पैसे मिळवणारा समाज हळूहळू गरीब होत गेला. मिश्यांचा पिळ कायम राहावा म्हणून कर्जबाजारी होत गेला. 'अख्खा गाव मामाचा, पण कोण नाही कुणाचा!' अशी स्थिती आज मराठा समाजाची झाली आहे. मराठा समाजाच्या गरिबीचं खोलात जाऊन असं बरंचंस विश्लेषण करता येऊ शकेल. कोपर्डीच्या निमित्ताने राग व्यक्त करण्यासाठी हा अस्वस्थ समाज बाहेर पडला आणि हळूहळू तुंबलेली सगळी अस्वस्थता बाहेर यायला लागली. मराठा अशी 'जात' चिकटवून बाहेर पडलेल्या या समाजाची संख्या बघून अनेक राजकारण्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली. या समाजातील अस्वस्थ तरूण 'मूक' झाल्याने अनेकांना याचा तळ लागेना. त्यातून राजकीय अस्वस्थता ही निर्माण झाली आणि राजकीय नेत्यांनी उघड-उघड या मोर्चांचं नेतृत्व करण्याचा, समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. अनेक पत्रकार या वेळी ' मराठा' झाले. याचं विश्लेषण करायला गेलो की जात विचारायला लागले. मराठा मोर्चामुळे नेमकं काय होणार आहे, असं मला कोणी विचारले तर जातीच्या संवेदना अधिक टोकदार होतील असं सहज उत्तर देता येईल. मात्र त्याही पेक्षा जगात होणाऱ्या बदलांपासून दूर असलेला हा समाज अशा प्रकारे जातीय अस्मिता जोपासत अधिक खोलात जाईल असे मला वाटतं.
संपूर्ण महाराष्ट्रात फिरून आल्यानंतर युवकांचा असा उद्रेक होण्याची शक्यता मी अनेक जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलताना व्यक्त केली होती. गावागावात पानाच्या टपरीवर, चावडीवर सकाळी सकाळी बेरोजगार तरूणांचे थवे गोळा होतात. हे थवे रात्री आपल्याघरी जातात. दिवसभर यांच्या हातांना काम नाही मिळालं तर भयंकर परिणाम होतील, असं मी अनेकांना सांगीतलं होतं. त्याला जातीय स्वरूप असेल असं मला वाटलं नव्हतं. मराठवाड्यातील एका जिल्ह्यात विविध जातीच्या ६०पेक्षा जास्त संघटना आहेत, असं मला एका तहसिलदाराने सांगीतलं होतं, संघटनांच्या माध्यमातून सर्व गट टोकाच्या भूमिका घेऊन, आमचं काम करणं मुष्कील करत असल्याचं या तहसिलदाराने लक्षात आणून दिलं होतं. अनेक मराठा आणि दलित संघटना या ग्रामीण भागात दहशत आणि खंडणीखोरीच पसरवत असल्याचं दिसून येत. या संघटनांच्या वैचारिक आणि आर्थिक कार्यक्रमांकडे पाहिलं असता हे राज्य रसातळाला जाण्याच्या दृष्टीनेच मार्गाक्रमण करत असल्याचं लक्षात आलं.
दुर्दैवाने, सरकार नावाची यंत्रणा या सर्व बाबतीत कमालीची उदासीन दिसते, ती याआधीही तशीच होती मात्र आता बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत तिची तुलनात्मक चर्चा होऊ लागली. नव्या सरकारच्या नेतृत्वानेही मराठ्यांवर अन्याय केला अशी भावना जागवण्याचं आली, पेशवाईची चर्चा काढून ब्राम्हण- मराठा वाद तयार करण्यात आला. सरकारचे प्रमुख देवेंद्र फडणवीस यांची जात सुद्धा या मोर्चाचे मोठं इंधन आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्था एका मोठ्या बदलातून जात आहे. जगातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था कोलमडायला लागल्यायत. निसर्गचक्रातील बदलांमुळे शेती हाव्य वसाय जोखमीचा झालाय. या ही क्षेत्रात यांत्रिकीकरण झपाट्याने आलंय. उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी अनेक देशांनी पावले उचलली आहेत, प्रयोग केले आहेत. उलट भारतातील शेतीमध्ये जोखीम, खर्च आणि बाजारातील अनिश्चितता वाढत चाललीय. बेभरवशाचा अर्थपुरवठा, दरडोई जमीनीची उपलब्धता कमी होत चालल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडलीय. या सर्वांचा परिणाम म्हणून शेतकरी मानसिक तणावातून जात आहे, यातूनच पुढे तो आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतो. आत्महत्या या अनेकवेळा आकस्मिक निर्णयाने न होता मानसिक आरोग्य ढासळल्याने होतात. त्यावर शास्त्रीय पद्धतीने समुपदेशन किंवा उपचार करून अनेक आत्महत्या टाळता ही येऊ शकतात. पण सोंग पांघरलेल्या आपल्या देशात कुणी असं काही बोलायला लागलं की त्याचा भावनिक मुद्दा केला जातो. शेतकऱ्यांना वेडं ठरवण्याचा डाव वगैरे वगैरे मुद्दा केला जातो. मानसिक स्वास्थ्य जपणं म्हणजे वेडेपणावर उपचार असं समीकरण करून, मूळ विषयावर कुणाला कामही करू दिलं जात नाही. मानसिक आरोग्य बिघडण्याला कारणीभूत असलेल्या अर्थव्यवस्थेवरही कुणाला बोलायचं नसते.
कुठलाही बाजार घ्या, या बाजारांमध्ये शेतकऱ्याचं शोषण होतं. आवक वाढल्याचं कारण सांगून शेतकऱ्यांना नाडलं जातं. माल नाशिवंत असो-नसो आवक वाढली की जागेवर भाव पडतात. शेतीमालाच्या सीजन मध्येच आवक वाढणार, मागणी-पुरवठ्याच्या सूत्राचा शेतकऱ्याला सर्वांत जास्त फटका बसत असतो. याचं सरळ कारण म्हणजे अन्नप्रक्रिया उद्योग नसणे, गोदामं, कोल्ड स्टोरेज यांची श्रृंखला नसणे. या उलट व्यापाऱ्यावर कधी आत्महत्येची वेळ येत नाही. हीच स्थिती उद्योगांची ही आहे. जागतिक मंदी सोबतच दुष्काळ, इतर राज्यांपेक्षा महाग वीज,कच्चा माल, महाग कामगार यामुळे महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे बंद पडत चाललेयत.मोठ्या प्रमाणावर कामगार बेरोजगार होत आहेत. जे काही उद्योग सुरू आहेत त्यात परराज्यातील कामगार अतिशय कमी पैशांमध्ये काम करायला येत असतात. कारखान्यांमध्ये ठेकेदारीक रणाऱ्या स्थानिक ठेकेदारांचे ठेके बंद पडू लागलेयत. अनेक उद्योगांनी यांत्रिकीकरण करणं पसंत केलंय. लाचखोरीमुळे छोटे उद्योगत्र स्त आहेत. एमआयडीसी मधीलजवळपास ७० टक्के उद्योग एकतर बंद किंवा निम्म्यापेक्षा कमी क्षमतेनेसुरू आहेत.
शेती नाही, उद्योग नाही, पाऊस-पाणी नसल्याने गावाची अर्थव्यवस्था बिघडलेली. विविध आरक्षणांमुळे सत्ताकारणाला सुरूंग लागलेला, यामुळे अस्वस्थता वाढत चाललीय. मागासवर्गीयांच्या आरक्षणामुळेच नव्हे तर महिला आरक्षणामुळे ही अनेकजण व्यथितझा लेयत. या सोबतीने डीसीसीबँ कांच्या माध्यमातून उभी असलेली अर्थव्यवस्था मोडीतनि घालीय. त्यामुळे मनगटात ताकत आहे पण संधी नाही अशी स्थिती निर्माण झालीय.
दुसरीकडे ज्यांना अर्थव्यवस्थेचा रोख कळलाय अशांनी या ही परिस्थितीत आपलं साम्राज्य वाढवलंय. परदेशात हजारो हेक्टर जमीनी घेऊन यांत्रिक शेती सुरू केली. परदेशांमध्ये खाणी घेतल्या, पैसा कमवला. एकूणच कोपर्डीच्या निमित्ताने बाहेर आलेली ही खदखद पूर्णत: आर्थिक आहे. मराठा समाजाचं सामाजिक स्थान कुठेही कमी झालेलं नाही. फक्त शिक्षणवा ढल्यानंतर हा समाज जागृत व्हायला लागलाय.
मराठा क्रांती मोर्चाने अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने शांततामय मार्गाने मोर्चे काढले. हे मोर्चे कोपर्डीच्या पार्श्वभूमीवर निघाले, मग त्यात ॲट्रॉसीटी, आरक्षण इ. इ. विषय जोडले जाऊ लागले. खरं तर याच विषयांवर समाजातील अनेक तरूण आधीपासून बांधणी करत होते. त्यात कोपर्डी हे तत्कालिक कारण घडलं आणि समाज एकवटला. या मोर्चात येणाऱ्या सामान्य मराठा तरूणाची मागणी ही आर्थिक - शैक्षणिक बाबींची आहे. जी या देशातील सर्वच सर्वसामान्य गरीब माणसाची आहे. जात म्हणून एकवटवणे सोप्पं झालं. आपण राहत असलेल्या समाज-समूहाच्या प्रश्नांबाबत आपण जागरूक आणि आग्रही असलं पाहिजे.शोषितांच्या बाजूने असलं पाहिजे. मराठा तरूणांमध्ये असलेला असंतोष मोठा आहे, पण तो कुणाच्या विरोधात आहे? कुणाच्याही विरोधात नसेल, आत्मक्लेश असेल तर प्रस्थापित नेतृत्वाला त्यात जागा कशी मिळतेय? सध्याच्या राजकारणातले यशस्वी चेहरे नियोजन बैठकांना येतात, अनेक जण पैसे देऊ करतात. राजू शेट्टी किंवा बच्चू कडू यांच्याप्रमाणे लोकांकडून एकेक रूपया गोळा करूनही आंदोलन उभारलं जाऊ शकत होतं. आज जातीसाठी पैसे काढणाऱ्या दानशूरांनी याआधीच समाजाचं भलं केलं असतं तर? या मुलभूत मुद्द्यांवर मराठा समाजाने विचार केला पाहिजे.
काही काळापूर्वी राज ठाकरेंच्या मागे अशाच मोठ्या प्रमाणात मराठी युवक गेला होता. लाखोंच्या संख्येने लोक रस्त्यावर यायचे. मुद्दे भावनिक असले तरी विषय आर्थिक होता. परप्रांतियांमुंळे आपली संधी हिरावून घेतली जातेय अशी भावना त्यांनी जागवली. वास्तविक पाहता तो परप्रांतिय ही त्याच व्यवस्थेचा बळी होता. तो ही आपल्या गावातल्या बेरोजगारीला कंटाळून इथे आला होता. तो ही रस्त्यावर मोलमजूरी करत होता. पण राज ठाकरेंनी त्याला त्याच्या प्रांत आणि भाषेवरून शत्रू बनवून टाकला. खूप मोठ्या प्रमाणावर तरूण- पत्रकार राज ठाकरेंकडे आपर्षित झाले. गर्दी होत होती. त्या गर्दीला नाही,मात्र त्या भावनेमागचा जो पाया आहे त्याला मी तेव्हा विरोध केला होता. अनेक पत्रकार त्या वेळी अचानक ' मराठी' झाले होते. आता अनेकजण 'मराठा' होऊ लागलेयत. जागतिक अर्थव्यववस्थेने ज्यांना ज्यांना विस्थापित केलंय अशा राज्यातील सर्वच समाजघटकांचे हेच प्रश्न आहेत. हा लढा या विस्थापितांचा आहे. त्याला राजकीय विस्थापनाची उपमा देऊन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपला नादानपणाच दाखवून दिला. असाच नादानपणा 'जात' लावून मराठा क्रांती मोर्चाने दाखवलेला दिसतोय. आज येणाऱ्या गर्दीमुळे तो नादानपणा योग्य वाटत असेल पण कदाचित उद्या वाटणार नाही.
या मोर्चातून नवं नेतृत्व उभं राहायलाहवं. त्या नेतृत्वाने जातीच्या आधारावर नव्हे तर मुलभूत प्रश्नांवरकाम केलं पाहिजे.आजचं जे मराठानेतृत्व प्रस्थापित झालेलं आपण पाहतो ते मुलभूत विषयांवर कामकेल्यामुळे, सर्वांना सोबत घेतल्यामुळे. ते प्रस्थापितझाल्यानंतर आता 'जातीचे' नेतेझाले. या राज्यातील ज्याला सोशलफॅब्रीक म्हणतात ती 'वीण' घट्टआहे. ॲट्रॉसीटी गैरवापराचा मुद्दा काढून मराठा युवकांच्या भावना पेटवण्याचा सुद्धा प्रयत्न होताना दिसतोय. मुळात विविध कारणांमुळे ॲट्रॉसीटी गुन्ह्यातील दोषसिद्धप्रमाण कमी आहे, याचा अर्थ कायद्याचा गैरवापर होतोय असा नाही, तर अंमलबजावणीत त्रुटी आहेत असा आहे. याबाबत जागरूकता आणणं गरजेचं आहे. दलित अत्याचारांच्या घटना कमी झालेल्या नाहीत, त्या वाढत चालल्यायत. ॲट्रॉसिटीतील बरेच गुन्हे हे महिला अत्याचाराचे आहेत. यामुळे दलित समाजातही मोठ्या प्रमाणात असंतोष आहे. अनेक ठिकाणी या कायद्याचा वापर एकमेकांविरोधात हत्यार म्हणून केला जातोय. दलित संघटना आणि नेत्यांना हाताशी धरून ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हे दाखल करणारे कोण आहेत, कोण पोलीस अधिकारी याचा गैरवापर करतात याचंही सोशल ऑडीट या निमित्ताने करणं गरजेचं आहे. हे सर्व करत असताना एक गोष्ट सतत लक्षात ठेवली पाहिजे की, बहुमत ज्यांच्या कडे असतें किंवा ज्यांच्याकडे जास्त ताकत असते त्यांची जबाबदारी समाजातील शोषित- दुर्बल घटकांच्या जबाबदारीची असते, सोशल फॅब्रीक टिकवण्याची असते.
जगाने दोन वेळा अणुबाँब स्फोटांचा अनुभव घेतला आहे, त्यानंतर अण्वस्त्र असलेले देश अधिक जबाबदारीने वागतायत, किंवा त्यांनी वागावं अशी सर्वांची अपेक्षा असते. मराठा समाजात अण्वस्त्राची ताकत आहे. दूरदृष्टीशून्य - रिकामटेकड्या नेत्यांच्या इशाऱ्यावर ही ताकत अनेकवेळा वाया गेली आहे. आता कमरेची अदृश्य तलवार सोडून मराठा समाजाने बुद्धी परजायचं काम करावं. आर्थिक कार्यक्रमावर काम करावं. या इतक्या मोठ्या गर्दीला; गर्दी या साठी की अजून या गर्दीत एकजिनसीपणा नाही, आर्थिक कार्यक्रम दिला पाहिजे. तुलना करणे योग्य नाही पण दररोज मुंबंईच्या रेल्वे स्थानकांवर यापेक्षा जास्त गर्दी रोज जमते. कधी कधी वर्षातून एकदा आंदोलन करते, तोडफोड करते. रोज ही गर्दी अनेक अत्याचार मूकपणे सहन करते. तरी याचा फार उद्रेक होत नाही, किंवा इतक्या वर्षांनंतर या गर्दीने एकही नेता जन्माला घातला नाही. कारण या गर्दीतल्या प्रत्येकाच्या मनातलं 'स्टेशन' वेगळं आहे. आपलं स्टेशन आलं की लोक उतरून जातात. मराठा क्रांती मोर्चातील अनेकांच्या मनात वेगवेगळे स्टेशन असतील तर हीच गर्दी उद्या 'मराठा क्रांतीमोर्चाला' ही धडा शिकवायला मागेपुढे पाहणार नाही.
- रवींद्र आंबेकर
लाखोंच्या संख्येने मराठा समाज रस्त्यावर उतरतोय. या समाजात प्रचंड ताकद आहे. कधी लढवय्या, सधन-निर्धन शेतकरी असलेला हा समाज कालांतराने शासक आणि 'व्यवस्था' बनला. भिडायची सवय, टोकाची अस्मिता, जय शिवाजी म्हटलं की सळसळणारं रक्त, जातीचा प्रचंड अभिमान असा हा मराठा अर्थ-सत्ता आणि समाजकारणातील महत्वाचा घटक बनला. जागतिक अर्थव्यवस्था बदलत असताना काही लोकांनी कालानुरूप बदल केले, काहींना यागोष्टींची हवा लागली नाही. ज्यांना हवा लागली नाही ते आज रस्त्यावर आहेत.
शेतजमीनीचे तुकडे पडले, बदलत्या निसर्गचक्रामुळे शेती बेभरवश्याची झाली. त्यामुळे शेती किंवा शेतीवर मजूरी करूनही चांगले पैसे मिळवणारा समाज हळूहळू गरीब होत गेला. मिश्यांचा पिळ कायम राहावा म्हणून कर्जबाजारी होत गेला. 'अख्खा गाव मामाचा, पण कोण नाही कुणाचा!' अशी स्थिती आज मराठा समाजाची झाली आहे. मराठा समाजाच्या गरिबीचं खोलात जाऊन असं बरंचंस विश्लेषण करता येऊ शकेल. कोपर्डीच्या निमित्ताने राग व्यक्त करण्यासाठी हा अस्वस्थ समाज बाहेर पडला आणि हळूहळू तुंबलेली सगळी अस्वस्थता बाहेर यायला लागली. मराठा अशी 'जात' चिकटवून बाहेर पडलेल्या या समाजाची संख्या बघून अनेक राजकारण्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली. या समाजातील अस्वस्थ तरूण 'मूक' झाल्याने अनेकांना याचा तळ लागेना. त्यातून राजकीय अस्वस्थता ही निर्माण झाली आणि राजकीय नेत्यांनी उघड-उघड या मोर्चांचं नेतृत्व करण्याचा, समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. अनेक पत्रकार या वेळी ' मराठा' झाले. याचं विश्लेषण करायला गेलो की जात विचारायला लागले. मराठा मोर्चामुळे नेमकं काय होणार आहे, असं मला कोणी विचारले तर जातीच्या संवेदना अधिक टोकदार होतील असं सहज उत्तर देता येईल. मात्र त्याही पेक्षा जगात होणाऱ्या बदलांपासून दूर असलेला हा समाज अशा प्रकारे जातीय अस्मिता जोपासत अधिक खोलात जाईल असे मला वाटतं.
संपूर्ण महाराष्ट्रात फिरून आल्यानंतर युवकांचा असा उद्रेक होण्याची शक्यता मी अनेक जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलताना व्यक्त केली होती. गावागावात पानाच्या टपरीवर, चावडीवर सकाळी सकाळी बेरोजगार तरूणांचे थवे गोळा होतात. हे थवे रात्री आपल्याघरी जातात. दिवसभर यांच्या हातांना काम नाही मिळालं तर भयंकर परिणाम होतील, असं मी अनेकांना सांगीतलं होतं. त्याला जातीय स्वरूप असेल असं मला वाटलं नव्हतं. मराठवाड्यातील एका जिल्ह्यात विविध जातीच्या ६०पेक्षा जास्त संघटना आहेत, असं मला एका तहसिलदाराने सांगीतलं होतं, संघटनांच्या माध्यमातून सर्व गट टोकाच्या भूमिका घेऊन, आमचं काम करणं मुष्कील करत असल्याचं या तहसिलदाराने लक्षात आणून दिलं होतं. अनेक मराठा आणि दलित संघटना या ग्रामीण भागात दहशत आणि खंडणीखोरीच पसरवत असल्याचं दिसून येत. या संघटनांच्या वैचारिक आणि आर्थिक कार्यक्रमांकडे पाहिलं असता हे राज्य रसातळाला जाण्याच्या दृष्टीनेच मार्गाक्रमण करत असल्याचं लक्षात आलं.
दुर्दैवाने, सरकार नावाची यंत्रणा या सर्व बाबतीत कमालीची उदासीन दिसते, ती याआधीही तशीच होती मात्र आता बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत तिची तुलनात्मक चर्चा होऊ लागली. नव्या सरकारच्या नेतृत्वानेही मराठ्यांवर अन्याय केला अशी भावना जागवण्याचं आली, पेशवाईची चर्चा काढून ब्राम्हण- मराठा वाद तयार करण्यात आला. सरकारचे प्रमुख देवेंद्र फडणवीस यांची जात सुद्धा या मोर्चाचे मोठं इंधन आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्था एका मोठ्या बदलातून जात आहे. जगातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था कोलमडायला लागल्यायत. निसर्गचक्रातील बदलांमुळे शेती हाव्य वसाय जोखमीचा झालाय. या ही क्षेत्रात यांत्रिकीकरण झपाट्याने आलंय. उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी अनेक देशांनी पावले उचलली आहेत, प्रयोग केले आहेत. उलट भारतातील शेतीमध्ये जोखीम, खर्च आणि बाजारातील अनिश्चितता वाढत चाललीय. बेभरवशाचा अर्थपुरवठा, दरडोई जमीनीची उपलब्धता कमी होत चालल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडलीय. या सर्वांचा परिणाम म्हणून शेतकरी मानसिक तणावातून जात आहे, यातूनच पुढे तो आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतो. आत्महत्या या अनेकवेळा आकस्मिक निर्णयाने न होता मानसिक आरोग्य ढासळल्याने होतात. त्यावर शास्त्रीय पद्धतीने समुपदेशन किंवा उपचार करून अनेक आत्महत्या टाळता ही येऊ शकतात. पण सोंग पांघरलेल्या आपल्या देशात कुणी असं काही बोलायला लागलं की त्याचा भावनिक मुद्दा केला जातो. शेतकऱ्यांना वेडं ठरवण्याचा डाव वगैरे वगैरे मुद्दा केला जातो. मानसिक स्वास्थ्य जपणं म्हणजे वेडेपणावर उपचार असं समीकरण करून, मूळ विषयावर कुणाला कामही करू दिलं जात नाही. मानसिक आरोग्य बिघडण्याला कारणीभूत असलेल्या अर्थव्यवस्थेवरही कुणाला बोलायचं नसते.
कुठलाही बाजार घ्या, या बाजारांमध्ये शेतकऱ्याचं शोषण होतं. आवक वाढल्याचं कारण सांगून शेतकऱ्यांना नाडलं जातं. माल नाशिवंत असो-नसो आवक वाढली की जागेवर भाव पडतात. शेतीमालाच्या सीजन मध्येच आवक वाढणार, मागणी-पुरवठ्याच्या सूत्राचा शेतकऱ्याला सर्वांत जास्त फटका बसत असतो. याचं सरळ कारण म्हणजे अन्नप्रक्रिया उद्योग नसणे, गोदामं, कोल्ड स्टोरेज यांची श्रृंखला नसणे. या उलट व्यापाऱ्यावर कधी आत्महत्येची वेळ येत नाही. हीच स्थिती उद्योगांची ही आहे. जागतिक मंदी सोबतच दुष्काळ, इतर राज्यांपेक्षा महाग वीज,कच्चा माल, महाग कामगार यामुळे महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे बंद पडत चाललेयत.मोठ्या प्रमाणावर कामगार बेरोजगार होत आहेत. जे काही उद्योग सुरू आहेत त्यात परराज्यातील कामगार अतिशय कमी पैशांमध्ये काम करायला येत असतात. कारखान्यांमध्ये ठेकेदारीक रणाऱ्या स्थानिक ठेकेदारांचे ठेके बंद पडू लागलेयत. अनेक उद्योगांनी यांत्रिकीकरण करणं पसंत केलंय. लाचखोरीमुळे छोटे उद्योगत्र स्त आहेत. एमआयडीसी मधीलजवळपास ७० टक्के उद्योग एकतर बंद किंवा निम्म्यापेक्षा कमी क्षमतेनेसुरू आहेत.
शेती नाही, उद्योग नाही, पाऊस-पाणी नसल्याने गावाची अर्थव्यवस्था बिघडलेली. विविध आरक्षणांमुळे सत्ताकारणाला सुरूंग लागलेला, यामुळे अस्वस्थता वाढत चाललीय. मागासवर्गीयांच्या आरक्षणामुळेच नव्हे तर महिला आरक्षणामुळे ही अनेकजण व्यथितझा लेयत. या सोबतीने डीसीसीबँ कांच्या माध्यमातून उभी असलेली अर्थव्यवस्था मोडीतनि घालीय. त्यामुळे मनगटात ताकत आहे पण संधी नाही अशी स्थिती निर्माण झालीय.
दुसरीकडे ज्यांना अर्थव्यवस्थेचा रोख कळलाय अशांनी या ही परिस्थितीत आपलं साम्राज्य वाढवलंय. परदेशात हजारो हेक्टर जमीनी घेऊन यांत्रिक शेती सुरू केली. परदेशांमध्ये खाणी घेतल्या, पैसा कमवला. एकूणच कोपर्डीच्या निमित्ताने बाहेर आलेली ही खदखद पूर्णत: आर्थिक आहे. मराठा समाजाचं सामाजिक स्थान कुठेही कमी झालेलं नाही. फक्त शिक्षणवा ढल्यानंतर हा समाज जागृत व्हायला लागलाय.
मराठा क्रांती मोर्चाने अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने शांततामय मार्गाने मोर्चे काढले. हे मोर्चे कोपर्डीच्या पार्श्वभूमीवर निघाले, मग त्यात ॲट्रॉसीटी, आरक्षण इ. इ. विषय जोडले जाऊ लागले. खरं तर याच विषयांवर समाजातील अनेक तरूण आधीपासून बांधणी करत होते. त्यात कोपर्डी हे तत्कालिक कारण घडलं आणि समाज एकवटला. या मोर्चात येणाऱ्या सामान्य मराठा तरूणाची मागणी ही आर्थिक - शैक्षणिक बाबींची आहे. जी या देशातील सर्वच सर्वसामान्य गरीब माणसाची आहे. जात म्हणून एकवटवणे सोप्पं झालं. आपण राहत असलेल्या समाज-समूहाच्या प्रश्नांबाबत आपण जागरूक आणि आग्रही असलं पाहिजे.शोषितांच्या बाजूने असलं पाहिजे. मराठा तरूणांमध्ये असलेला असंतोष मोठा आहे, पण तो कुणाच्या विरोधात आहे? कुणाच्याही विरोधात नसेल, आत्मक्लेश असेल तर प्रस्थापित नेतृत्वाला त्यात जागा कशी मिळतेय? सध्याच्या राजकारणातले यशस्वी चेहरे नियोजन बैठकांना येतात, अनेक जण पैसे देऊ करतात. राजू शेट्टी किंवा बच्चू कडू यांच्याप्रमाणे लोकांकडून एकेक रूपया गोळा करूनही आंदोलन उभारलं जाऊ शकत होतं. आज जातीसाठी पैसे काढणाऱ्या दानशूरांनी याआधीच समाजाचं भलं केलं असतं तर? या मुलभूत मुद्द्यांवर मराठा समाजाने विचार केला पाहिजे.
काही काळापूर्वी राज ठाकरेंच्या मागे अशाच मोठ्या प्रमाणात मराठी युवक गेला होता. लाखोंच्या संख्येने लोक रस्त्यावर यायचे. मुद्दे भावनिक असले तरी विषय आर्थिक होता. परप्रांतियांमुंळे आपली संधी हिरावून घेतली जातेय अशी भावना त्यांनी जागवली. वास्तविक पाहता तो परप्रांतिय ही त्याच व्यवस्थेचा बळी होता. तो ही आपल्या गावातल्या बेरोजगारीला कंटाळून इथे आला होता. तो ही रस्त्यावर मोलमजूरी करत होता. पण राज ठाकरेंनी त्याला त्याच्या प्रांत आणि भाषेवरून शत्रू बनवून टाकला. खूप मोठ्या प्रमाणावर तरूण- पत्रकार राज ठाकरेंकडे आपर्षित झाले. गर्दी होत होती. त्या गर्दीला नाही,मात्र त्या भावनेमागचा जो पाया आहे त्याला मी तेव्हा विरोध केला होता. अनेक पत्रकार त्या वेळी अचानक ' मराठी' झाले होते. आता अनेकजण 'मराठा' होऊ लागलेयत. जागतिक अर्थव्यववस्थेने ज्यांना ज्यांना विस्थापित केलंय अशा राज्यातील सर्वच समाजघटकांचे हेच प्रश्न आहेत. हा लढा या विस्थापितांचा आहे. त्याला राजकीय विस्थापनाची उपमा देऊन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपला नादानपणाच दाखवून दिला. असाच नादानपणा 'जात' लावून मराठा क्रांती मोर्चाने दाखवलेला दिसतोय. आज येणाऱ्या गर्दीमुळे तो नादानपणा योग्य वाटत असेल पण कदाचित उद्या वाटणार नाही.
या मोर्चातून नवं नेतृत्व उभं राहायलाहवं. त्या नेतृत्वाने जातीच्या आधारावर नव्हे तर मुलभूत प्रश्नांवरकाम केलं पाहिजे.आजचं जे मराठानेतृत्व प्रस्थापित झालेलं आपण पाहतो ते मुलभूत विषयांवर कामकेल्यामुळे, सर्वांना सोबत घेतल्यामुळे. ते प्रस्थापितझाल्यानंतर आता 'जातीचे' नेतेझाले. या राज्यातील ज्याला सोशलफॅब्रीक म्हणतात ती 'वीण' घट्टआहे. ॲट्रॉसीटी गैरवापराचा मुद्दा काढून मराठा युवकांच्या भावना पेटवण्याचा सुद्धा प्रयत्न होताना दिसतोय. मुळात विविध कारणांमुळे ॲट्रॉसीटी गुन्ह्यातील दोषसिद्धप्रमाण कमी आहे, याचा अर्थ कायद्याचा गैरवापर होतोय असा नाही, तर अंमलबजावणीत त्रुटी आहेत असा आहे. याबाबत जागरूकता आणणं गरजेचं आहे. दलित अत्याचारांच्या घटना कमी झालेल्या नाहीत, त्या वाढत चालल्यायत. ॲट्रॉसिटीतील बरेच गुन्हे हे महिला अत्याचाराचे आहेत. यामुळे दलित समाजातही मोठ्या प्रमाणात असंतोष आहे. अनेक ठिकाणी या कायद्याचा वापर एकमेकांविरोधात हत्यार म्हणून केला जातोय. दलित संघटना आणि नेत्यांना हाताशी धरून ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हे दाखल करणारे कोण आहेत, कोण पोलीस अधिकारी याचा गैरवापर करतात याचंही सोशल ऑडीट या निमित्ताने करणं गरजेचं आहे. हे सर्व करत असताना एक गोष्ट सतत लक्षात ठेवली पाहिजे की, बहुमत ज्यांच्या कडे असतें किंवा ज्यांच्याकडे जास्त ताकत असते त्यांची जबाबदारी समाजातील शोषित- दुर्बल घटकांच्या जबाबदारीची असते, सोशल फॅब्रीक टिकवण्याची असते.
जगाने दोन वेळा अणुबाँब स्फोटांचा अनुभव घेतला आहे, त्यानंतर अण्वस्त्र असलेले देश अधिक जबाबदारीने वागतायत, किंवा त्यांनी वागावं अशी सर्वांची अपेक्षा असते. मराठा समाजात अण्वस्त्राची ताकत आहे. दूरदृष्टीशून्य - रिकामटेकड्या नेत्यांच्या इशाऱ्यावर ही ताकत अनेकवेळा वाया गेली आहे. आता कमरेची अदृश्य तलवार सोडून मराठा समाजाने बुद्धी परजायचं काम करावं. आर्थिक कार्यक्रमावर काम करावं. या इतक्या मोठ्या गर्दीला; गर्दी या साठी की अजून या गर्दीत एकजिनसीपणा नाही, आर्थिक कार्यक्रम दिला पाहिजे. तुलना करणे योग्य नाही पण दररोज मुंबंईच्या रेल्वे स्थानकांवर यापेक्षा जास्त गर्दी रोज जमते. कधी कधी वर्षातून एकदा आंदोलन करते, तोडफोड करते. रोज ही गर्दी अनेक अत्याचार मूकपणे सहन करते. तरी याचा फार उद्रेक होत नाही, किंवा इतक्या वर्षांनंतर या गर्दीने एकही नेता जन्माला घातला नाही. कारण या गर्दीतल्या प्रत्येकाच्या मनातलं 'स्टेशन' वेगळं आहे. आपलं स्टेशन आलं की लोक उतरून जातात. मराठा क्रांती मोर्चातील अनेकांच्या मनात वेगवेगळे स्टेशन असतील तर हीच गर्दी उद्या 'मराठा क्रांतीमोर्चाला' ही धडा शिकवायला मागेपुढे पाहणार नाही.
- रवींद्र आंबेकर
Comments
पञकार म्हणजे काय हे विसरुण "Contract Killer" ची भुमिका चांगली जमते. जात-पात न मानणारे आपण किती खालच्या थराला जाऊ शकता हे चांगल उदाहरण म्हणजे हा अक्कल शुन्य लेख.
असो...आम्हाला काहि फरक पडतं नाही आमचा इतिहास गैरवशाली आहे आणि उद्या हि राहिलं.
पञकार म्हणजे काय हे विसरुण "Contract Killer" ची भुमिका चांगली जमते. जात-पात न मानणारे आपण किती खालच्या थराला जाऊ शकता हे चांगल उदाहरण म्हणजे हा अक्कल शुन्य लेख.
असो...आम्हाला काहि फरक पडतं नाही आमचा इतिहास गैरवशाली आहे आणि उद्या हि राहिलं.