In The country of "KAMSUTRA"

कामसूत्राच्या देशात...

कामसूत्र आणि खजुराहोच्या देशात सध्या काय चाललंय असा प्रश्न अनेकांना सध्या पडलाय. असं काय झालं अचानक की सरकारने पॉर्नबंदीचा निर्णय घेतला असावा? गेल्या काही दिवसांपासून दररोज अनेक प्रश्न पडायला लागलेयत. एक संपला नाही तर दुसरा असे आपल्या सामान्य जीवनाशी संबंध नसलेले अनेक विषय सध्या चर्चेला येतायत. या तत्कालिक विषयांच्या प्रेमात पडायचं नाही असं मी बऱ्याचदा ठरवतो. देशातील महत्वाच्या समस्या आणि दुखणी संपलीयत की काय असं वाटावं इतकी चर्चा या विषयांवर होते. त्यामुळे देशासमोर जे महत्वाचे विषय आहेत त्यांच्यावरचं लक्ष भरकटतं असं माझं मत झालंय.

देशासमोर महत्वाच्या विषयांवर सरकारला कदाचित चर्चा टाळायची असेल आणि म्हणून जेव्हा जेव्हा मोठा वाद देशामध्ये उफाळून येतो तेव्हा तेव्हा त्या वादांना काही फुटकळ मुद्द्यांनी मारलं जातं. लोकसभेमध्ये मूठभर विरोधकांनी सरकारच्या नाकी नऊ आणलेलं असताना अचानक महत्वाच्या सर्व्हिस प्रोवायडर्स नी पॉर्न साइटस बंद केल्याच्या बातम्या यायला सुरूवात झाली. या बातम्यांनी राष्ट्रीय चर्चेचं स्वरूप घेतलं. पॉर्न साइट वर बंदी आल्यामुळे उपासमार होऊन मरणाऱ्यांची निश्चित संख्या माहित नसली तरी या बंदीमुळे अनेकांच्या जिव्हारी घाव मात्र लागला आहे. पॉर्न बाबत बोलायचं झालं तर सर्वच काचेच्या घरात राहातायत. एका वयात आम्ही पॉर्न पाहिलं होतं अशी कबूली देणारे अनेकजण भेटतायत. जे कबूली देत नाहीत त्यांनी ही पॉर्न पाहिले आहे. ज्यांनी पाहिलच नाही असा माणूस सापडणं मुष्कील आहे. या देशाच्या संस्कृतीचाच कधी काळी हा भाग होता, त्यामुळे पॉर्न वरून गहजब कशासाठी हे समजण्यापलिकडे आहे.

पॉर्न मुळे संस्कृती भ्रष्ट होते असं कुणी म्हणत असेल तर ते साफ चुकीचं आहे. अर्थव्यवस्थेला मात्र फटका बसतो हे मान्य करावं लागेल. पण जे पॉर्नचे शौकीन आहेत त्यांना खिशाला पडणारी ही चाट मान्यच असते. पॉर्न साइटस वर बंदी मुळे या बंदीच्या विरोधात बोलणाऱ्यांना आंबटशौकीन ठरवलं जाईल आणि ही चर्चा ही संस्क़ृतीकडे वळवली जाईल, नव्हे वळवायला सुरूवात झालीय. इंटरनेटवर जगभरात पॉर्न साईटस या सर्वाधिक पाहिल्या जातात. ही एक मोठी इंडस्ट्री आहे. अर्थातच ही इंडस्ट्री परदेशी आहे. भारताचं या क्षेत्रातला वाटा अगदी नगण्य असावा. ही इंडस्ट्री आपल्याकडे असावी यासाठी आग्रह ही कुणी करणार नाही. पण पॉर्न साइटवर बंदी आणून ही इंडस्ट्री बंद होईल असं ही नाही.

वेबसाईट हाच पॉर्न पाहण्याचा एकमेव मार्ग नाहीय. आज पॉर्न वेगवेगळ्या स्वरूपात उपलब्ध आहे. मोबाईल, लॅपटॉप आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक साधनांमध्ये पॉर्न कंटेटचा साठा भरमसाठ आहे. त्यामुळे ही बंदी काही कामाची आहे असं वाटत नाही.

ही किंवा अशा स्वरूपाच्या बंदी मुळे एक मात्र नक्की की मुलभूत प्रश्नांवरून लोकांचं लक्ष हटवलं जातंय. भूसंपादन बिलावरून सरकारची झालेली कोंडी असेल किंवा सरकारमधील विविध मंत्र्यांवर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप असोत, केंद्रातील मोदी सरकारला अनेक पातळीवर टीका सहन करावी लागत आहे. हल्लीच याकूब मेमन याला फाशीची शिक्षा झाली. याकूबच्या फाशीला चर्चेचा मुद्दा बनवायचं काम काही भाजपवाल्यांनीच केलं होतं. आपलं सरकार कसं कठोर सरकार आहे हे सांगण्याचा बहुदा प्रयत्न असावा. याकूबला काही लोकांनी शहीद दर्जा देण्याचा प्रयत्न केला. याकूबची फाशी ही बॉम्बस्फोटातील गुन्हेगाराला दिलेली फाशी नसून एका मुस्लीमाला दिलेली फाशी आहे असा किळसवाणा प्रचार अनेकांनी केला. याकूबची मुंबईत मोठी अंत्ययात्रा निघाली. या सर्वांचा जो काही अर्थ लावायचा असेल तो लावावा मात्र सरकार मधील लोकांना दहशतवादाच्या मुद्द्याला धार्मीक बनवण्यात रस असेल तर यातून सरकारचं धोरणच स्पष्ट होतं. याकूबचा धर्म आम्ही काढला नाही तो ओवैसी ने काढला असं स्पष्टीकरण उजव्या विचारधारेचे अनेक जण देतायत पण एकंदरीतच या विषयावरील चर्चेला खतपाणी घालण्यातली त्यांची भूमिका नाकारून चालणार नाही.

देशातील शेतकऱ्यांचा प्रश्न यंदा पेटलाय. पेरण्या वाया गेल्या, तरी यंदा समाधानकारक स्थिती आहे असा अजब शोध सरकारने लावला. पीक विमा कंपन्यांनी यंदा शेतकऱ्यांना अक्षरश: ब्लॅकमेल केलंय. हक्क मागायला गेलेल्या शेतकऱ्यांना पोलीसांनी फोडून काढलं. परवडत नाही- झेपत नाही म्हणून अनेक छोटे उद्योगधंदे बंद होत चाललेयत. मंदीचं सावट आहेच. कामगारांना सुरक्षा नाही. शहरांमधली सर्व्हिस इंडस्ट्री व्हेन्टीलेटर वर आहे. अशा अनेक व्याधींमुळे त्रस्त सामान्य माणसाला सरकारने पॉर्न बंदी आणून बहुदा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केलाय.

मन की बात करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवर अचानक बोलेनासे झाले, बाकीची भाषणं ते जोरदार पणे करतायत. महाराष्ट्रातही अमित शहा यांनी येऊन आरोपांवर लक्ष देऊ नका, आपलं काम करत राहा. विरोधकांना भाव देऊ नका अशा स्वरूपाचा गुरूमंत्र दिला. सरकार कसं चालवायचं हे एकदा ठरवलं असल्यानं मग कशाचाच फारसा त्रास होत नाही. दिल्लीत ललितगेट चर्चेला येऊन पण सरकारने काहीच प्रतिक्रीया दिली नाही. मोदी मंत्रिमंडळातील बहुतेक सर्वच मंत्री कुठल्या ना कुठल्या वादात सापडलेयत. एखादा वाद वाढला की मग कुठे योग येतो तर कुठे भोग येतो. सतत बिनकामाचे वाद निर्माण करायचे, लोकांना त्यात गुंतवून ठेवायचं आणि पुढे चालत राहायचं असं का हे धोरण असेल तर असं धोरण कदाचित तत्कालिक फायदे पोहचवू शकतात पण यातून दीर्घकालिन लाभ मात्र होण्याची शक्यता धूसरच.

देशातील विरोधी पक्षाची लाइन ऍन्ड लेन्थ तर आधीचीच बिघडली होती. लोकसभेत थोडं सातत्य जरूर दिसलं. संख्याच कमी असल्याने त्यांचा फारसा प्रभाव पडेल असं वाटलं नव्हतं. तरी सुद्धा आहे त्या ताकदीवर विरोधी पक्षांनी सरकारला जेरीस आणलं. मागच्या अधिवेशनात सोनिया गांधी आणि या अधिवेशनात सोनिया गांधी आक्रामक होताना दिसल्या. नरेंद्र मोदी यांना लोहपुरूष म्हणणाऱ्यांना मोदी यांनी गप्प बसणं पाहावत नव्हतं. तरी सुद्धा मोदी बोलले नाहीत. सत्ता आल्यावर काही गोष्टी सोप्या पण होतात. लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी दंडुका चालवत काँग्रेसच्या 25 खासदारांचं निलंबन केलं, एकाच वेळी एवढ्या खासदारांचं निलंबन होणं ही गोष्ट फार मोठी आहे. एवढ्या खासदारांचं निलंबन करायला लागणं, ते ही भारतीय जनता पक्षासारख्या एवढ्या ताकदवर पक्षाला आणि त्याची फारशी चर्चा होऊ नये यातच पॉर्नबंदीची खरी ताकद कळून येते. बरं गोची अशी की, हा निर्णय असा आहे की इथं सविनय कायदेभंगाची चळवळही कुणाला सुरू करता येणार नाही...