मोदी कधी कधी हिटलर आहेत...

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे हिटलरशाही राबवतायत असं मुंबईच्या प्रथम नागरिक असलेल्या स्नेहल आंबेकर यांनी म्हटलं. तसा स्नेहल आंबेकर यांचा राजकीय जीव लहानच. त्यांच्या वक्तव्याची फार कुणी दखल घ्यावी अशी स्थितीही नाही. शिवसेनेतही त्यांच्या मताला फार काही किंमत दिली जात असेल अशी ही स्थिती नाही. अचानक त्यांचं एक वक्तव्य ते ही देशाच्या पंतप्रधानांच्या बाबतीतलं माध्यमांमध्ये चर्चेचा विषय बनतो. मध्यंतरी राज पुरोहीत यांच्या स्टींग ऑपरेशन नंतर भाजपचा मुखवट्याआड असलेला चेहरा उघड झाला असं बोललं जात होतं, अचानक स्नेहल आंबेकर यांच्या वक्तव्यामुळे मोदींच्या कार्यपद्धतीवर चर्चा सुरू झाली, शिवसेनेच्या गुलाबराव पाटील यांनी तर कमळावरच बाण चालवले. सत्तेत असणाऱ्यांचा जीव सत्तेपासून एवढ्या लवकर उबगण्याची नक्की काय कारणं असावीत असा प्रश्न मला सातत्याने पडतो. विरोधी पक्षात असताना शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना निवडणूक प्रचाराच्या दरम्यान उचललेल्या प्रश्नांची तातडीने उकल हवी होती. सत्ता आली त्यानंतर जादूची कांडी फिरल्याप्रमाणे सर्व प्रश्न सुटतील असं या आमदारांना- नेत्यांना वाटत होतं. राज्यात आणि केंद्रात अनेक मुद्दे होते त्यावर नवीन सरकार ठोस भूमिका घेईल असं कार्यकर्तांना वाटत होतं. त्यांचा भ्रमनिरास झाला असा थोडक्यात अर्थ काढता येईल. काल-परवा पाकिस्तानच्या एका चॅनेल ने नरेंद्र मोदींची मस्करी केली. त्यावर सरकारने कडक उत्तर द्यायला पाहिजे. अणुबाँब वापरू अशी धमकी निवडणूकीच्या आधी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी दिली होती. या अणुबाँबमधला अ सुद्धा नवीन सरकार आता उच्चारत नाही. सुरक्षेच्या मुद्द्यावर तडजोड करणार नाही असं म्हणणाऱ्या मोदींना नवाज शरीफ यांच्याशी चर्चा करावी लागते. त्याचवेळी सीमेवर पाक सैन्याची घुसखोरी ही सुरू असते नेहमीप्रमाणे. सरकार पूर्वीच्याच सरकारप्रमाणे चर्चा करण्याची भाषा बोलतेय. यामुळे सत्तेत असलेल्यांचं रक्त सळसळत असणार हे नक्कीच. सरकार येऊन वर्ष होऊन गेलं तरी साध्वी प्रज्ञा सिंह आणि कर्नल पुरोहीत जेल मध्येच आहेत. हे अनेकांना बोचतंय. आयआयटी- एफटीआयआयची मुलं थेट सरकारला आव्हान देतात. ते देशविरोधी आणि हिंदू विरोधी आहेत असं संघाचे नेते बोलतात, पण सरकार ला काही कारवाई करता येत नाही. मोदी आल्यानंतर अशा विचारांना ते चिरडून टाकतील असं अनेकांना वाटत होतं. त्यांची तर गोचीच झालीय. विरोधकांना काय उत्तर द्यायचं हेच त्यांना समजत नाही. दुसरीकडे प्रचंड बहुमत मिळाल्यानंतर हवं ते करता येईल असं ज्यांना ज्यांना वाटत होतं त्यांना असं काहीच होताना दिसत नाही. उलट अनेक योजना फसव्या असल्याचं दिसून येतंय. युपीएच्या काळात गॅसच्या किंमती वाढल्यावर आंदोलन करणाऱ्यांना आता सबसिडी गिव्ह अप करावी लागतेय. याचा किती संताप त्यांत्या माथ्यावर दिसतोय. शेतकऱ्यांना अच्छे दिन येणार असं वाटलं होतं. त्या शेतकऱ्यांना सारखं टोचून टोचून आता कुठे व्याजमाफी देण्याची घोषणा करण्यात आली. शेतकऱ्यांना समजेनासे झालंय आता काय करायचं. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना कशी उत्तरं द्यायची असा प्रश्न कार्यकर्त्यांना भेडसावतोय. असं सुरू असतानाच सत्तेत आलेल्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या कहाण्याही बाहेर येऊ लागल्या. कोण चिक्की खातंय, कोण टेंडर काढतंय, कोण कामं थांबवतंय. हे सर्व सुरू झालंय. हे ही त्यातलेच हे लोकांना लगेच कळून आलं. अशा स्थितीत नवीन सरकार काय चमत्कार करू शकतो याचा अंदाज सर्वांनाच आलाय. टीव्हीवरच्या जाहीरातींमध्ये काका-काकू महागाई- भ्रष्टाचार यांच्याविरोधात बोंब मारताना दिसत होत्या. आता त्या केवळ निवडणूकांपुरत्याच होत्या. सत्तेत आल्यावर जबाबदारीनं बोलावं लागतंय असं अनेक मंत्री सागतात. सत्तेत आल्यानंतर आलेली ही जबाबदारी मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेला मात्र आली नाही असंच दिसतंय. शिवसेनेनं सरकार वर हल्ला सुरूच ठेवलाय. एक दिवस तारीफ एक दिवस टीका अशी शिवसेनेची नवी रणनीती दिसतेय. शिवसेनेला सत्तेत योग्य वाटा मिळालेला नाहीय त्याचीच नाराजगी शिवसेनेच्या नेत्यांच्या विविध वक्तव्यांमधून दिसतेय. त्याचमुळे बहुमत मिळालेलं असलं तरी बहुमत चंचल असतं असं शिवसेनेचे नेते जाहीरपणे बोलू लागलेयत. बहुमताने दिलेल्या आत्मविश्वासाच्या बळावर राज्य आणि केंद्रातील सरकारची घोडदौड सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध योजनांचा मारा सुरू ठेवलाय. या योजनांचा नेमका फायदा कसा होतोय याचं मॉनिटीअरिंग ते कसं करतात यावर बरंच काही अवलंबून आहे. सध्या तरी ते कुणाल फार विश्वासात घेताना दिसत नाहीत. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकारी रोज नवनवीन वादात सापडतायत. खाने नहीं दूँगा असं ठणकावून सांगणाऱ्या पंतरप्रधानांना आपल्याच मंत्र्यांच्या करतूतींवर गप्प बसायची पाळी आलीय. त्याचमुळे मिडीयाकडे आणि टीकेकडे जास्त लक्ष देऊ नका असा संदेश त्यांनी दिलाय. विविध मुद्द्यांवर बोटचेपी भूमिका घेणाऱ्या सरकारवर सोशल मिडीयावर ही जोरदार टीका होऊ लागलीय. ज्या माध्यमाच्या साह्याने सत्तेत आले त्याच माध्यमांच्या विश्वासार्हतेवर मोदी आणि त्यांच्या निकटवर्तियांनी प्रश्नचिन्ह उभं केलंय. सोशल मिडीया वर मोदी भक्तांनी तर उच्छाद मांडलाय. हे भक्त सोशल मिडीयावर हिंसक होताना दिसतायत. विरोधात लिहीणाऱ्या – बोलणाऱ्या लोकांवर तुटून पडतायत. सत्तेबरोबर शहाणपण आणि सहिष्णुता न आल्यानं भक्तांची गोची झालीय. भारतीय जनता पक्षाला कधी नव्हे तेवढं यश मिळालंय. अशा वेळी कुठलीही कल्पना ते व्यवस्थित रित्या राबवू शकतात पण त्यासाठी थोडा संयम पाळायलाही त्यांनी शिकलं पाहिजे. मोदींच्या कार्यशैलीवर अनेकांनी लिहून झालंय. राज्यातल्या शिवसेनेला अधून मधून ते मोदी आणि अधून मधून ते हिटलर वाटतात. यातील संधीसाधूपणा ही आपण पाहिला पाहिजे. सत्तेत वाटा मिळाला पण तो मिळताना शिवसेनेला सन्मान सोडावा लागला. शिवसेनेला सत्तेत दुय्यम वागणूक मिळतेय हे जगजाहीर आहे. शिवसेनेच्या नेत्यांनी रोज तोंडपाटीलकी करूनही आपली अब्रू घालवून घेतलीय. सरकार नीट चालत नसेल तर सरकार मध्ये असल्यामुळे ती शिवसेनेचीही जबाबदारी आहे. सत्तेसाठी मोदी चांगले आणि मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर हिटलर या भूमिकेतून शिवसेनेनं बाहेर पडलं पाहिजे. रोज छोट्या- मोठ्या नेत्यांना बोलायला लावून आपली धूसफूस मांडणं हा प्रचंड बालीश प्रकार आहे हे शिवसेनेच्या नेत्यांना समजलं पाहिजे. मोदींच्या राज्यात आधीचं रामराज्य आणि नंतरच्या अच्छे दिन ची झलक दिसत नसेल तर शिवसेनेचं सत्तेत काय काम आहे. सत्तेत राहून विरोधक बनायचं. सत्तेचे फायदे घ्यायचे आणि बोंब ही मारायची. लोकांची दिशाभूल करत राहायचं आणि नामानिराळं राहायचं यातील फोलपणा लोकांच्या लक्षात येत नाही अशी जर शिवसेना नेत्यांची समजूत असेल तर ती त्यांनी दूर केली पाहिजे. मोदींच्या राजवटीत अनेकांचा अपेक्षाभंग झाला ही वस्तुस्थिती आहे. मोदी त्यांच्या पद्धतीने काम करतायत. त्यामागे निश्चित काही धोरणं असतील तर ती अजून लक्षात यायला वेळ लागेल. शिवसेनेला त्यांची धोरणं निश्चितच माहित आहेत. शिवसेनेच्या एकमेव मंत्र्याकडे बरीच अवजड जबाबदारीही मोदींनी सोपवलीय. शिवसेनेचा श्वास गुदमरत असेल तर त्यांनी या अवजड जबाबदारीतून हलकं व्हायला काय हरकत आहे. उगीच आधुनिक हिटलरच्या हाताखाली काम केल्याचा बट्टा का लावून घ्यायचा? रवींद्र आंबेकर संपादक मी मराठी