मुंबई महापालिका बरखास्त का करत नाही?

मनसेच्या संदिप देशपांडेंचा फोन आला, एक मोठा विषय आहे भेटायचंय म्हणून. मी संध्याकाळी ऑफिसला भेटायला बोलवलं. भेट झाली आणि संदिप देशपांडेंनी त्यांच्या कडची ऑडीयो क्लिप ऐकवली. मला फार काही धक्का बसला नाही. अनेकदा अशा प्रकारचे संवाद महापालिकेत ऐकले होते. विशेषत: मी जेव्हा महापालिका कव्हर करायचो तेव्हा तर जास्तच. अनेकदा तर बातम्याही केल्या पण त्याने फारसा फरक पडत नाही. महापालिकेत जी स्टँडींग कमिटी असते तिला तर अंडरस्टँडींग कमिटी म्हणूनच ओळखतात. गेली अनेक वर्षे शिवसेनेच्या ताब्यात मुंबई महापालिका आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या सर्व नेत्यांना- पदाधिकाऱ्यांना ही सर्व गणितं आणि टक्केवारी अगदी तोंडपाठ आहे. काहींचं शिक्षणही झालेलं नाही पण ज्या पद्धतीने ते टक्केवारीचा हिशोब करतात ते पाहून अचंबितच व्हायला होतं. यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि भाजपचे नगरसेवकही काही मागे नाहीत. त्यांचे नेते तर नगरसेवकांच्याही एक पाऊल पुढे असतात काही वेळा.

कोल्हापूरच्या महापौरांना लाच घेताना पकडलं त्यानंतरच खरं तर भ्रष्टाचाराचा हा मुद्दा चर्चेत आला होता. पण त्या वेळेला लाचेची रक्कम बघून खरं तर मला काय प्रतिक्रीया द्यावी हेच समजत नव्हतं. पण मुंबईच्या महापौरबाईंनी कळस गाठला. महापौर निधीच्या वाटपाबाबत त्यांचं फोन रेकॉर्डींग मनसेने सर्वांसमोर आणून निधी वाटपातला गोंधळावर प्रकाश टाकलाय. महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी थेट पक्षांना निधी न देता नगरसेवकांना का निधी दिला हा खरा तर त्यांच्या अधिकाराचा भाग आहे, पण या निमित्ताने जे वास्तव समोर आलं ते भयानक आहे. खरं तर महापौरांच्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा चर्चेला आणणाऱ्या मनसेच्याच दोन नगरसेवकांची अडचण या स्टींग ऑपरेशनमुळे वाढलीय, पक्षाला अंधारात ठेऊन वाढीव निधी मिळवणाऱ्या या दोघांपैकी एका नगरसेविकेचा प्रस्ताव तर कंत्राटदारामार्फत आला होता. आता या वरून या निधीमध्ये नक्की कोणाला जास्त रस होता हे समोर यायलाच मदत झाली. मुंबईच्या विकासाच्या नावाने , मराठी माणसाच्या अस्मितेच्या नावाने राजकारण करणाऱ्या शिवसेनेनं महापालिकेत गेली अनेक वर्षे लूटच केलीय. मुंबईतल्या अनेक नगरसेवकांची नगरसेवक होण्याआधी आधी आणि नंतरच्या आर्थिक स्थितीची ही चौकशी केली पाहिजे.

आता मोबाईलचं युग आलंय त्यामुळे कम्युनिकेशन जरा फास्ट झालंय. मी महापालिका कव्हर करत होतो तेव्हा जरा स्थिती वेगळी होती. मोबाईल आले होते पण वापरायचा स्मार्टपणा आला नव्हता. तेव्हा तर स्टँडींग कमिटीच्या बाहेर कंत्राटदार उभे असायचे. स्टँडींग कमिटीच्या दरवाज्याला कान लावून आत काय काय चाललंय आणि फिक्स केल्याप्रमाणे नगरसेवक बोलतायत की नाही याची माहिती घेतली जायची. आमच्या सोबत असलेल्या सामान्य पगारांच्या पत्रकारांचं राहणीमानही स्टँडींग-दर स्टँगींग बदलल्याचं मी जवळून पाहिलंय. स्टँडींग कमिटीमध्ये पत्रकार आणि अधिकाऱ्यांना प्रवेश असायचा. अनेक जण कंत्राटदारांचे एजंट म्हणूनच तिथे बसायचे. एकादा मुद्दा रोखून ठेवायचा आणि पुढच्या मिटींगमध्ये क्लिअर करायचा हे तर सर्रास होत आलंय.

महापौरांना अधिकचे अधिकार मिळावेत म्हणून मी ही बऱ्याचदा बातम्या केल्या होत्या. सर्व अधिकार आयुक्तांच्या हाती असतात त्यामुळे महापौर पद हे केवळ शोभेचेच पद बनून बसलेय अशी तक्रार सत्ताधारी शिवसेनेकडून नेहमीच केली जाते. राक्षसाचा जीव पोपटात असतो तसा शिवसेनेचा जीव महापालिकेत आहे असा आरोप नेहमी केला जातो. मुंबईच्या कारभारात मातोश्रीची ही दखल जास्त असते. रस्त्यावरचे खड्डे भरायच्या कामात तर राजे-युवराज स्वत: जातीने लक्ष घालतात. बहुधा मुंबईकरांना खड्ड्यांचा त्रास होऊ नये म्हणून व्यापक जनहीताच्या भावनेने ते रस्त्यावर उतरत असावेत. नालेसफाई- घनकचरा व्यवस्थापन हे सुद्धा शिवसेनेच्या नेत्यांचे आवडीचे विषय आहेत. जकातीवर तर विशेष प्रेम आहे. मुंबईची जकात रद्द करून दुसरा काही कर आणायची भाषा या सरकारने केली तर सरकार देखील पडू शकते एवढा हा विषय जिव्हाळ्याचा आहे.

मुंबईचा व्याप मोठा आहे. त्यामुळे उत्पन्न आणि बजेटही मोठं आहे. तळं राखील तो पाणी चाखील अशी म्हण आहे, इथे तर पूर्ण समुद्र आहे, आणि स्थिती चाखण्याच्या पलिकडे गेलीय. मुंबईमध्ये सोयी सुविधांचा अभाव आहे, त्यासाठी निधी पूर्ण पडत नाही अशी ओरड सतत होत असते. दुसरी कडे जनतेच्या पैशातून विकासकाम करण्याऐवजी टक्केवारी ओरपली जातेय.

मुंबईच्या विकासाच्या नावाने , मराठी माणसाच्या अस्मितेच्या नावाने राजकारण करणाऱ्या शिवसेनेनं महापालिकेत गेली अनेक वर्षे लूटच केलीय. मुंबईतल्या अनेक नगरसेवकांची नगरसेवक होण्याआधी आधी आणि नंतरच्या आर्थिक स्थितीची ही चौकशी केली पाहिजे. मुंबईतले नगरसेवक आमदार बनण्यासाठी ही का नाखू, असतात या मागच्या गणितांचाही अभ्यास करण्याची गरज आहे.

मनसेच्या स्टींग नंतर एक वेळ दिखाव्यासाठी मुंबईच्या महापौरांवर थातूर मातूर कारवाई केल्याचा दिखावा ही केला जाईल, पण याने प्रश्न सुटणार आहे का? मुंबईकरांच्या पैशावर डल्ला मारणाऱ्या नगरसेवक-अधिकारी आणि पक्षांवर काही कारवाई होणार आहे का? मुंबई महापालिकेमध्ये ऑडिटही वेळेवर होत नाही याची कारणंही तपासली पाहिजे. महापालिकेच्या शेवटच्या ऑडिटमधले काही धक्का दायक उतारे इते दाखल्यादाखल देतो, मग समजेल महापालिका नेमकी कशी आणि कुणाच्या जीवावर चालली आहे –

-    433 कोटींच्या अंतरिम रोख रकमेचा महापालिकेने तिजोरीत भरणाच केला नसल्याचं निदर्शनास आलं. का नाही पैसे भरले तिजोरीत. कुणी वापरले हे पैसे. या समर्थनार्थ काहीच खुलासे देण्यात आले नाहीत. महापालिकेचे लेखे हे सत्य आणि वास्तव चित्र दर्शवित नाहीत.
-    लेखांकनावर अंतर्गत नियंत्रण आणि व्यवस्थित लक्ष न ठेवल्यामुळे 07-08 पासून महापालिकेच्या लेखांचे अयोग्य व चुकीचे सादरीकरण करण्यात आलंय

·       धनादेश जमा केले पण पैसे जमा झाले नाहीत

-    चुकीचा कर लावल्याने ही नुकसान. अपुरी वसुली. अपुऱ्या वसूलीबाबत समर्पक उत्तरे दिली गेली नाहीत
-    निर्मुलन आकाराची वसूली करण्यात आली नाही.
-    जकातीचं उत्पन्न मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले गेले नाहीत. सेंट्रल एजन्सींसोबत कॉर्डीनेशन नसल्याने नुकसान
-    सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांच्या कामांत कंत्राटदारांना जादाचं अधिदान देण्यात आल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. तर दुसरीकडे अनामत रकमांची कमी वसूलीची ही अनेक उदाहरणं आहेत.
-    अवास्तव अंदाज केल्यानंतर कमी खर्च झाल्याने कामातील वाढील घटक किंवा कामाचा आवाका वाढवणं या अनावश्यक बाबींना वाव मिळतो आणि त्यावरून खर्चाचे अंदाज तांत्रिक पद्धतीवर आधारित नसल्याचे लक्षात येते
-    रस्त्यांच्या कामांमध्ये कार्योत्तर मंजूरी आणि जादा अधिदान करण्यात आल्याची प्रकरणे सुद्धा खूप आहेत
-    कार्योत्तर मंजूरी – स्थायी समितीकडे कार्योत्तर मंजूरीसाठी प्रकरणे पाठवणे.जुनं कंत्राट सुरू असतानाच नवीन कंत्राट देणे
-    कचऱ्यावरील खर्चात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. कंत्राटदारांना जादाचं अधिदान देण्यात येत आहे. विदेशी यंत्रसामुग्रीच्या नावामे स्वदेशी यंत्रे बसवून, विदेशी यंत्राच्या अनुषंगाने बिलांची वसूली करण्यात येत आहे. कामांचा दर्जा राखला जात नाही. कचरा कंत्राटदारांना झुकतं माप दिलं जातंय
याच बरोबरीने कंत्राट खर्चामध्ये ऐनवेळी फेरफार करून खर्च वाढवण्यात आले आणि मुंबई तुंबण्याचं प्रमाण वाढत असतानाही अनेक योजनांवर तरतूदींपेक्षा कमी खर्च करण्यात आला. दिलेली कामे करवून घेतली नाही. अशा प्रकारचे गंभीर आरोप मुंबई महापालिकेच्या कारभाराबाबत लेखापरिक्षण अहवालात करण्यात आलेले आहेत. तरी सुद्धा करून दाखवलं असा प्रचार कसा काय हे लोक करतात हा प्रश्नच आहे. करून दाखवलं म्हणून प्रचार करणाऱ्या पक्षांना आपण काय काय करून दाखवलंय याचं ऑडीटही आता करायला पाहिजे. मुंबईच्या बकालपणाला विविध यंत्रणा आणि पक्षांना शिव्या घालणाऱ्या शिवसेनेच्या प्रमुखांनी जर स्वत:च्या घरात साफसफाई केली तर बराचसा प्रश्न सुटू शकेल. त्याचबरोबरीने भ्रष्टाचार आणि अनियमिततेच्या कारणावरून जर मुंबई महापालिका बरखास्त करण्याची हिंमत राज्य सरकारने दाखवली तर यापुढे अशा प्रकारची लूट करण्याची राज्यातल्या कुठल्याच महापालिकेची हिंमत होणार नाही.