दुुर्गीचं लग्न मोडा.....

“सर, मी सात वर्षाची असताना लग्न झालं. आता मला समजतंय, मी कमवतेय. मला नकोय तो नवरा. मी नाही सांगीतलं, पण समाज ऐकत नाही. मला आता शिकायचंय, मोठं व्हायचंय.”  दुर्गी शिर्के सांगत होती.

दुर्गी संघर्ष करतेय स्वत:च्या ओळखीसाठी, नवीन आयुष्यासाठी. अशा अनेक दुर्गी आपल्या आसपास आहेत. आपण उगीचच सगळं काही ठीक चाललंय. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपलंच राज्य आलंय, लोकशाही आलीय, समस्या सुटू लागल्यायत या आनंदात जगतोय की काय असं वाटतं कधी कधी. दुर्गी शिर्के सध्या नोकरी करतेय. तिचा नवरा दारूडा आहे. तिला त्याच्या सोबत जायचं नाहीय, हे लग्नच मान्य नाहीय. पण ती सांगणार कुणाला, तिचं ऐकणार कोण, हा प्रश्न आहे.

साहेब, आमची चूक झाली, पण आता आम्हाला त्या मुलाबरोबर पोरीला नांदवायची नाहीय. तो रोज दारू पिऊन दारावर येतो. गोंधळ घालतो. आम्हाला काय करावं सूचत नाहीय. दुर्गीची आई सांगत होती. दुर्गीची संपूर्ण कहाणी एका जिल्हाधिकारी असलेल्या मित्राला सांगून मदतीसाठी पुढची यंत्रणा जोडून दिली. पोलीसांकडून पण मदत मिळेल अशी व्यवस्था लाऊन दिली. हे सर्व होत असतानाच संध्याकाळी राष्ट्रसेवादलाची कार्यकर्ता असलेल्या अश्विनी सातव चा मेसेज आला. पुण्यातल्या एका बालविवाहाला पोलिसांच्या मदतीनं रोखल्याचा. पिंपरीमध्ये भरदिवसा एक बालविवाह होत होता. या कारवाईनंतर पोलीसांनी तिथल्या सर्वच मंगलकार्यालयांना नोटीस पाठवल्या आणि लग्नाचा हॉल बुक करण्याआधी वधू-वराच्या वयाची खात्री करण्याच्या सूचना दिल्या.

रात्री उशीरा आणखी माहिती मिळाली की जरी लग्न थांबवलं असलं तरी दोन्ही पक्षांमध्ये पैशाच्या देवाण-घेवाणीचा व्यवहार होत होता. मुलीच्या आई-वडिलांना मुलाकडच्या लोकांना काही रक्कम द्यावी लागणार होती. मध्यंतरी माझ्याकडे एक केस आली होती. त्यात बालविवाह झालेल्या मुलीने वयाने मोठ्या असलेल्या नवऱ्याबरोबर राहायला- नांदायला नकार दिला होता. ती मुलगी तिची लडाई लढत होती. तिच्या समाजाने तिला लग्न मोडण्यासाठी काही लाख रूपयांचा दंड भरायला सांगीतला होता. जर दंड भरता येत नसेल तर त्या नवऱ्याबरोबर निदान एक रात्र काढून ये असा आदेश ही दिला होता. ती मुलगी समाजाच्या या विचित्र आदेशाच्या विरोधात उभी राहिली. तिने वेगवेगळ्या पातळ्यांवर तिचा विषय मांडला. 21 व्या शतकातील भारताचं हे चित्र आपल्याला बऱ्याचदा दिसत ही नाही. बऱ्याचदा हे चित्र आपल्या समोर असतं आणि आपण बघत नाही. असंवेदनशील असल्यामुळे असेल किंवा आपल्याला यामध्ये काहीच वाटेनासं झाल्यामुळे असेल. नाहीतर लग्न समारंभासारखे समारोह ज्यात नाही म्हटलं तरी किमान 50 लोकांपासून ऐपतीप्रमाणे 500 – 1000 लोकांना बोलवलं जातं. सामील करून घेतलं जातं. गाजावाजा केला जातो, त्यात कुणालाच काही आक्षेपार्ह वाटत नाही.

बालविवाह रोखण्यासाठी कायदा झाला. टीव्हीवर जाहीरातींचा भडीमार करून झाला. अनेक आंदोलनं-चळवळी झाल्या. तरी सुद्धा अजूनही ही प्रथा सुरू आहे. गाव-खेड्यांमध्ये आहेच आहे, पण मुंबई-पुणे सारख्या शहरातही ही प्रथा अजूनही मूळ धरून आहे. याला काय म्हणावं.

शिक्षणाच्या अभावामुळे आजही समाजातल्या अनेक घटकांमध्ये बालविवाहाचं प्रमाण वाढताना दिसून येतंय. यामध्ये लग्न लाऊन थेट नांदायला जाणं आहेच पण अनेक ठिकाणी लहानपणी लग्न ठरवली जातात आणि मुलगी वयात येताना तिला नांदायला पाठवलं जातं. यामध्ये बऱ्याचदा मधल्या काळात मुलगी शिकते, शहाणी होते, तिला जग कळायला लागतं आणि पालकांनाही आपली चूक समजायला लागते, पण सुधारणेला वाव राहिलेला नसतो. कायदा आहे, पण कायद्याची मदत लग्नासारख्या बाबतीत घ्यायची तर मग पुढचं आयुष्य कसं काढायचं अशी चिंता असते. बरं कायद्याची मदत घेण्याचा निर्णय एखाद्या मुलीने घेतला तरी तिला घरापासून समाजापर्यंत अनेक संघर्षाला तोंड द्यावं लागतं. वयाच्या या टप्प्यात अशा संघर्षाचा निर्णय घेण्याची परिपक्वता नसल्यानं अनेक मुली मग निमूटपणे जे पदरात पडलंय ते पावन करण्यासाठी आयुष्यभर झटत राहतात.

दुर्गी शिर्के शी बोलताना तिच्यात समाजाशी संघर्ष करण्याची परिपक्वता आल्याचं दिसलं. दुर्गी सारख्या असंख्य मुलींच्या आयुष्यात असा नकोसा असलेला संघर्ष अनाहुतपणे येतो. आपण न केलेल्या चुकीसाठी आयुष्यातला महत्त्वाचा काळ वाया घालवावा लागतो. लहानपणी घरच्यांनी निवडलेला नवरा नकोय या छोट्याश्या मागणीसाठी तिच्या आयुष्यातली महत्त्वाची 1-2 वर्षे मार्गी लागणार आहेत. या काळात तिला कदाचित आणखी शिकता आलं असतं, नवीन स्वप्न पाहता आली असती.

ज्या वयात खेळायचं बागडायचं त्या वयात हिरवी साडी-चोळी घालून, दागिन्यांनी मढवलेल्या अवस्थेत मुलींना बोहल्यावर चढवायचं. त्यांच्या बालपणाचा खून करायचा. या गोष्टी थांबल्या पाहिजेत. याबाबतीत लोकशिक्षणाची गरज आहे, तसंच हा मुद्दा राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर ही आणण्याची गरज आहे. आज कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या अजेंड्यावर बालविवाहा सारखा प्रश्न नाही. बालविवाहासारख्या अनिष्ट प्रथा जणू संपल्यायत की काय असं अनेक राजकीय पक्षांना वाटतं. अनेक बालविवाहांना राजकीय पक्षाचे स्थानिक नेतेही उपस्थित राहतात. पुन्हा अशा गोष्टी समोर आल्या की पोलिसांकडे आपली प्रतिष्ठा वापरून गुन्हे नोंद होऊ नयेत म्हणून प्रयत्न करणारे ही अनेक नेते आहेत.

पोलीस आणि प्रशासनातील अनेक अधिकारी आपल्या नियमीत कामाबरोबरच सामाजिक सुधारणांच्या कामातही सहभाग घेत असतात, पण अशा अधिकाऱ्यांची संख्या छोटी आहे. पोलीस आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना काही सामाजिक समस्यांवर विशेष लक्ष देण्यासाठी सांगण्याची गरज आहे. महिलांवरील ज्या काही अत्याचाराच्या केसेस समोर येत असतात त्यातील बालविवाह हा सर्वांत मोठा गुन्हा आहे. मुलांचा बालविवाह होण्याचं प्रमाण घटलंय, पण मुलींच्या बाबतीत अजूनही समाजाची मानसिकता बदलत नाहीय. मुलगी आहे, कुठं ओझं बाळगायचं असा विचार आजही अनेक पालक करतात. एकीकडे मुलींचा जन्मदर वाढावा म्हणून सरकार काम करतंय तर दुसरीकडे त्यांना चांगलं आयुष्य मिळावं, माणूस म्हणून नीट जगता यावं यासाठी काम करण्याची गरज निर्माण झालीय. मुलींना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात मोठी मजल आपण मारलीय. त्याचबरोबरीनं त्यांच्या बालपणाचं संगोपन करण्याची जबाबदारीही पार पाडली पाहिजे. बालविवाह करण्याच्या निर्णयामध्ये घरातील महिलाही सामील असते. या महिलांची मानसिकता ही बदलावी लागेल. घरातील महिलाच तर कोवळ्या मुलींची शत्रू होऊ पाहत नाहीय ना हे ही पाहिलं पाहिजे. सुधारणांची सुरूवात आपल्या घरापासून, वस्तीपासून झालेली चांगली असते. आपण ही आपल्या घरात, वस्तीत आसपास कोवळ्या मुलींच्या लहानपणाचा खून होत असताना मूकदर्शक होण्याचं टाळलं पाहिजे. तरच दुर्गीला लढण्यात आपलं आयुष्य घालवावं लागणार नाह