मोदी, गांधी आणि मार्केट.....

राहुल गांधी भारतात परत आले. नरेंद्र मोदी ही नुकतेच परदेश दौरा संपवून भारतात आले. दोघांच्याही परदेशवारीच्या मुद्द्यावरून प्रचंड वाद सुरू आहे. राहुल गांधींनी परत येताच काही शेतकऱ्यांच्या भेटी घेतल्या आणि रामलीला मैदानावर एक प्रचंड मोठी महाकिसान रॅली काढली. महाकिसान रॅलीतून राहुल गांधी देशातील शेतकऱ्यांना संघर्षाचा काही मंत्र देतील असं वाटलं होतं पण शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर काँग्रेसने कसं चांगलं काम केलं हे सांगून त्यांनी शेतकऱ्यांच्या लढ्यात काँग्रेस नेहमीच पुढे असेल असं भाषण केलं. राहुल गांधी एवढ्या दिवसांनंतर आलेयत म्हटल्यावर ते देशभरातील मरगळलेल्या काँग्रेसजनांमध्ये नवीन जान फुंकतील आणि काँग्रेसला नवा कार्यक्रम देतील अशा आशेवर बसलेल्या काँग्रेसच्या नेत्यांना जुनंच भाषण नवीन आवेगात ऐकून परतावं लागलं. नाही म्हणायला त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी राहुल गांधींनी लोकसभेत शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर आक्रमक भाषण जरूर केलं, पण अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा सुरू होताना आणलेला हा आवेश सारखं सारखं बुंद से गई वो हौद से नहीं आती या म्हणीची आठवण करून देत होता. पहिल्या टप्प्यात गैरहजर राहणाऱ्या राहुल गांधींना आपण मैदानात फार उशीरा उतरतोय याची जाणीव काँग्रेसच्या वरीष्ठ नेत्यांनी करून द्यायला हवी होती. असो, आता हा काँग्रेस पक्षाचा अंतर्गत मामला म्हणून आपण यावर बोलणं टाळूया. 

राहुल गांधी फेलच आहेत अशी एव्हाना काँग्रेसच्या नेत्यांचीही भावना होत चालली असावी, किंवा ती तशी झाली असेल तरी काही वावगं नाहीय. राहुल च्या अपयशाच्या पाढ्यानंतर खऱ्या अर्थाने सुरू होतं ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कामाचं विश्लेषण. शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर नरेंद्र मोदींनी महाराष्ट्रात येऊनच ही भली मोठी भाषणं केली होती. शेतकऱ्यांना चांगले पैसे मिळाले पाहिजेत यासाठी सत्तेत आल्यावर आपण लगेच निर्णय घेऊ असंही मोदींनी सोलापूरच्या एका सभेत सांगीतलं होतं. शेतकऱ्यांच्या मालाला मार्केट आणि हमी भाव देण्याच्या 200 डेसीबल आवाजातल्या भाषणांनी शेतकऱ्यांचा कान भरून गेला होता. आता हळूहळू कानातलं वारं कमी झालंय आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या अच्छे दिनाच्या बातम्याच ऐकू येईनाशा झाल्यायत. मोदी सरकार आल्यानंतर दुष्काळ पडणार हे स्पष्टच झालं होतं. त्यात अवकाळीनेही बरंच नुकसान केलं. महाराष्ट्रालाही बराच फटका बसला. या दुष्काळाची फाईल कुठल्यातरी खालच्या टेबलावर काही महिने पडून होती अशी कबुली राज्याचे उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली होती. तरी राज्यातल्या शेतकऱ्यांनी मोठ्या मनाने नव्या सरकारला वेळ दिला. दुष्काळाच्या निकषांची दिल्लीत चर्चा सुरू राहीली तोवर अवकाळी – गारपीट यांचा मारा सुरू झाला. एका मागोमाग एक संकट शेतकऱ्यांवर कोसळू लागलं.

शेतकऱ्यांच्या अपेष्टा वाढू लागल्या. राज्यात एकनाथ खडसे यांच्याकडे कृषी आणि महसूल या खात्यांचा भार आहे. खडसे एकीकडे मिडीयाला मी शेतकऱ्याचा मुलगा आहे, मी बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांशी बोललोय असं दरडावून सांगत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबईतल्या ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ प्रोजेक्टच्या मार्गातील अडथळे दूर करत होते. केंद्रीय कृषी खात्याचं पथक सारखे सारखे प्रस्ताव नाही तर एकच प्रस्ताव पाठवा सांगत होतं. नरेंद्र मोदी परदेशात येऊन जाऊन होते. मध्यंतरी ते बारामतीलाही गेले आणि शरद पवारांकडून कसं शेतीविषयक मार्गदर्शन घेत होते याचं सुंदर विवेचनही त्यांनी केलं. हेच नरेंद्र मोदी प्रचाराच्या काळात महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना शरद पवारांना दोषी मानत होते. काळ बदलल्यानंतर भूमिका बदलू शकतात, ती संधी आपण मोदी यांना दिली पाहिजे.

राज्यातील दुष्काळातील स्थिती वर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सरकार काम करेल असं सांगून देवेंद्र फडणवीस यांनी काही योजनांना सुरूवात करत असल्याचं ही जाहीर केलं. या काळात निसर्गाचं चक्र काही थांबलं नव्हतं. अवकाळी आणि गारपीट सुरूच होती. पिकांचं प्रचंड नुकसान झालं. त्याचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना मदत ही मिळाली असं सरकार जाहीर करत राहीलं. अनेक शेतकरी मात्र मदत न मिळाल्याची ओरड करत राहिले. शेवटी अकाऊंट नसल्याने काही शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही असं स्पष्ट करण्यात आलं. याच काळात एका आमदाराच्या पीए कडे मदतीचे काही चेक सापडले. मदतीचे चेक वाटण्याऐवजी वठवण्याचा प्रयत्न असावा. अच्छे दिनाच्या या फेऱ्यात शेतकरी मात्र नाडला गेला.

हा सगळा इतिहास सांगायचं कारण म्हणजे आता राजे-युवराज आणि छोटे – मोठे सरदार सगळे जण भारतात आहेत. मध्यंतरीच्या काळात शेतकऱ्यांचे काही नेते मोदींच्या कँप मध्ये गेल्याने त्यांच्या लढ्याची धार बोथट झालीय, पण ते ही कुठल्याही क्षणी मैदानात उतरू शकतात. अण्णांनाही पुन्हा झळाळी मिळालीय, त्यामुळे बळीराजाच्या समस्यांवर झाली तर आत्ताच चर्चा होऊ शकते. एवढं सगळं असून ही शेतकऱ्यांच्या विषयीची चर्चा ही पुन्हा एकदा खोटे आकडेवारी आणि रिपोर्ट यांच्या मध्ये येऊन फसलीय.

अवकाळीनंतर ‘केवळ’ तीनच शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहीती केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांनी संसदेत दिलीय. हे सरकारही काही नवीन नाही याची प्रचिती केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी दिलीय. ज्यांनी चिठ्ठ्या लिहून आत्महत्या केली अशाच शेतकऱ्यांची आत्महत्या ग्राह्य धरली गेलीय असा खुलासा राज्य सरकारने केलाय. गेल्या तीन महिन्यांत सहाशे पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झालेल्या असताना केवळ चिठ्ठी लिहायचं राहून गेल्यामुळे अनेकांच्या आत्महत्या या अवकाळी मुळे झालेल्या आत्महत्या मानल्या जाणार नाहीयत. शिवसेनेने ही या आकडेवारीच्या गडबडीवर आक्षेप घेतलाय.

गेली अनेक वर्षे महाराष्ट्राच्या कुठल्या ना कुठल्या कोपऱ्यात दुष्काळ- अवकाळीचं सावट आहेच. अशा स्थितीत नेमकं काय करावं असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडलाय. अशातच भूसंपादन कायद्याचं भूत पुन्हा मानगुटीवर बसलंय. म्हणजे युपीएच्या काळात ते नव्हतं अशातला भाग नाही, पण युपीएच्या काळातल्या ज्या मुद्द्यांवर भाजपनेही सहमती दाखवली होती त्यातल्याच काही मुद्द्यांबाबत मोदी सरकारने घेतलेली भूमिका वादाच्या भोवऱ्यात सापडलीय. शेतकऱ्यांच्या सहमतीचा, पाच वर्षांच्या मुदतीचा मुद्दा मोदी सरकारने वगळल्याने वाद सुरू आहे.  

शेती आणि शेतकरी हा नेहमीच भाषण आणि इमोशन चा मुद्दा राहिलाय. बांदावरच्या शेतकऱ्यांची दु:खं समजणाऱ्या नेत्यांना आणि मंत्र्यांना सत्तेची ऊब लागल्यावर शेतीला प्रतिष्ठा, शेतमालाला भाव, शेतकऱ्यांना विमा वगैरे शब्द आठवेनासे होतात. शेतकऱ्यांना पेन्शन देण्याची मागणीही मध्ये मध्ये होत राहते, पण शेवटी कदाचित ‘मार्केट’ आडवं येत असावं. आज भारतातला शेतकरी जमीन-बियाणं या सर्वच क्षेत्रात ‘ मार्केटच्या’ आव्हानांना तोंड देतोय. या मार्केटमध्ये राजे-राजकुमार-सरदार आणि कॉर्पोरेट ठेकेदार या अनेकांचे हितसंबंध गुंतलेयत. मार्केटच्या’ बॅलन्सशीटच्या’ चोपड्यांमधून बाहेर पडून शेतकऱ्यांच्या चिठ्ठ्या वाचायला वेळ आहे कुणाला.