वाघाचा ‘पोपट’ होतो तेव्हा....

मोदीं सरकारच्या वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने त्यांच्या कामाचा भरपूर आढावा घेतला गेला. मोदींमुळे देशाचा काय फायदा झाला याची गणितं मांडली जात असताना ज्या शिवसेनेचं सर्वांत जास्त नुकसान झालं त्याची आठवण आणि चर्चा होणं ही तितकंच गरजेचं आहे. शिवसेना म्हणजे राज्यातील एक प्रमुख पक्ष. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या निधनानंतर शिवसेनेचं काय होणार या प्रश्नाला आपोआपच उत्तर मिळालं. बाळासाहेबांच्या निधनानंतर लगेच भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनाही शिवसेनेची ताकत कमी होतेय याची जाणीव झाली आणि त्यांनी शिवसेनेबरोबर काडीमोड घेतला. निवडणूकांच्या निकालांनी सर्वांना आपापली जागा दाखवून दिली. लोकसभा निवडणूकीच्या निकालांनी तर भाजपची शिवसेनेच्या मदतीची गरजच संपवून टाकली. विधानसभा निवडणूकीत भारतीय जनता पक्षाला यश मिळालं पण शेवटी जादुई आकडा गाठता आला नाही. या सगळ्या कालावधीत भारतीय जनता पक्षाने वारंवार शिवसेनेला अपमानीत करून त्यांची जागा दाखवून दिली. वारंवार जागा दाखवून पण शिवसेनेनं आपली पायरी ओळखूनही न ओळखल्याचा आव आणण्याचा प्रयत्न केला. परिणामी, शिवसेनेच्या वाघाचा सर्वत्र पोपट झाल्याचंच पाहायला मिळालं. याचा संताप अनेक शिवसैनिकांच्या मनात खदखदतोय. भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना उत्तर दिलं पाहिजे असं अनेक शिवसैनिकांना मनापासून वाटतंय, कधी नव्हे ती शिवसेना सत्तेत लाचार दिसतेय. असं असलं तरी पक्षाचे नेते मात्र फक्त कोरडे राग देऊन आणि छोट्य़ा मोठ्या फुटकळ डरकाळ्या फोडून शांत आहेत याबद्दल शिवसैनिकांमध्येच असंतोष आहे.

केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारने एक वर्ष पूर्ण केलं. या एक वर्षपूर्तीचा शिवसेनेला किती आनंद झाला याचा अंदाज शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या 26 तारखेच्या अंकावरून लावता येतो. देशातल्या सर्वच माध्यमांमध्ये नरेंद्र मोदी सरकारच्या एक वर्षाच्या कारभारावर रकानेच्या रकाने भरून मजकूर छापून येत आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे कधीकाळी काँग्रेसची मुखपत्र वाटावीत अशा वर्तमानपत्रांमध्ये तर मोदींच्या वर्षपूर्तीवर विशेष आवृत्या निघाल्या. शिवसेना केंद्रातल्या सत्तेत सहभागी आहे. केंद्रात 1 मंत्रीपद देऊन शिवसेनेची बोळवण करण्यात आली. दुसरं मंत्रीपद मिळता मिळता राहून गेलं, ते परत मिळेल की नाही यासाठी मोदींच्या मर्जीवर ठाकरेंना अवलंबून रहावं लागत आहे. शिवसेनेच्या वाट्याला जे खातं आलं आहे ते फारच अवजड असल्याने शिवसेनेला ते ओझं नको होतं, पण त्याच वेळी शिवसेनेवर नाराज असलेल्या सुरेश प्रभू यांना रेल्वेमंत्री करून मोदींनी शिवसेनेच्या सर्वच धुरंधर नेत्यांना बदललेल्या स्थितीची जाणीव करून दिली. दिल्ली दरबाराच्या मेहेरबानीवर अवलंबून राहायची पाळी शिवसेनेवर आली. तर दुसरीकडे तुलनेने कमी जागा निवडून येऊन सुद्धा आणि विरोधी पक्षात असून सुद्धा एनसीपीचं दुकान मात्र तेजीत आलं. मोदींच्या दरबारात पवारांचं वजन पुन्हा वाढलं. या सर्व पार्श्वभूमीवर एक वर्षाच्या आपल्या कारकीर्दीचा आढावा मोदींनी देशवासीयांना स्वत: पत्र लिहून घेतला. मोदींचं देशवासियांच्या नावे असलेलं हे पत्र सर्व वृत्तपत्रांमध्ये छापून आलं, पण सामना ला मात्र ते पत्र सापडलंच नाही.

नरेंद्र मोदींचं हे पत्र हरवलं की सामना ने मुद्दाम छापलं नाही याची चौकशी करण्याचा प्रयत्न केला, पण यावर बोलायला कुणी तयार नव्हतं. मोदींचं पत्र रात्री दहा पर्यंत पोहोचलं नव्हतं असं सामनाच्या काही सूत्रांकडून कळलं. मोदींचं पत्र गहाळ होण्यामागचा संदेश मोदींपर्यंत पोहोचला असेल ही कदाचित, पण मोदींच्या समर्थकांनी त्यावर काहीच प्रतिक्रीया दिली नाही ही गोष्ट जास्त बोचरी असावी. सामना ने वर्षपूर्तीची दखलही घेतली नाही. कुठेही मोदींचं अभिनंदन- शुभेच्छा नाहीत. अग्रलेख नाही. पहिल्या पानावर त्यांच्या मथुरेच्या भाषणाची छोटी बातमी. उद्धव ठाकरे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवरचा राग काढण्याचा किंवा दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करतायत असंच वाटायला लागलंय.

जैतापूरच्या अणू उर्जेचा मुद्दा शिवसेनेनं लावून धरलाय. लोकसभेत आवाज उठवण्याबरोबरच शिवसेना नेते मोदींना भेटले. जैतापर प्रकल्प होणारच असं मोदींनी स्पष्ट करताच शिवसेनेचं राजकारणच हादरून गेलंय. हा प्रकल्प होऊ देणार नाही असं शिवसेनेनं जाहीरही केलंय, पण भाजप मधले कोणीही नेते दखल घ्यायला तयार नाहीत. एलईडी लाईटस् वरून आदित्य ठाकरे यांची नाराजी दूर करण्याचा साधा प्रयत्नही न करता भारतीय जनता पक्षाच्या तिसऱ्या – चौथ्या फळीतील आशिष शेलार यांनी थेट त्यांना आव्हान दिलं. अजूनही आशिष शेलार युवराजांना अधे-मधे आव्हान देत असतात. अशा स्थितीत जैतापूरचं काय होणार याचा अंदाज बांधणं फार कठीण नाहीय. अणु उर्जेला विरोध नाही पण जैतापूर ला विरोध आहे अशी भूमिका घेणाऱ्या शिवसेनेला विचारतो कोण, अशा भूमिकेतून भाजप सध्या वागवत आहे.

केंद्रातल्या आणि राज्यातल्या सत्तेत असलेल्या शिवसेनेला विश्वासात घेऊन किंवा त्यांचं मत जाणून घेऊन कुठलाही निर्णय घ्यायला भारतीय जनता पक्ष तयार नाही. राज्यातले शिवसेनेचे मंत्री तर पोरके असल्यासारखेच आहेत. बिनअधिकाराची खाती, निर्णय प्रक्रियेत फारसं महत्व नाही अशा स्थितीत शिवसेना सध्या आहे. भारतीय जनता पक्षाचे मंत्री अनुभवाने कमी आहेत तरी सुद्धा त्यांना जास्त अधिकार आहेत. सत्तेत समान वाटा मिळाला नाही, पण घाटा मात्र फार होतोय. सभागृहात तर बऱ्याचवेळा शिवसेना विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत दिसते. केंद्रात पण भू-संपादन कायद्याला विरोध करून शिवसेनेनंही आपला छोटासा विरोध प्रदर्शदनाचा कार्यक्रम आटपून घेतला.

केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या एक वर्षाच्या कार्यकालाच्या निमित्ताने आता शिवसैनिक वाटा आणि घाट्याचा हिशेब मांडत असतील तर त्यांना सत्तेत आल्याचा घाटा-नुकसानच जास्त झाल्याचं दिसून येईल. वाघाचे दात आणि नखं काढून नंतर सत्तेत सहभागी करून घेतल्याबद्दल शिवसैनिक नरेंद्र मोदींना लाख शिव्या घालोत, पण शिवसेनेला बॅकफूटवर येऊन प्रत्येक निर्णय मान्य करावा लागतोय. केंद्रातलं मंत्रिपद बदलून मागीतल्यावर मोदींनी उद्धव ठाकरे यांना उडवून लावलं. शिवसेनेला सत्तेत सहभाग मिळाला पण त्या सोबत कमीपणाही मिळाला.

शिवसेना नेमकं हे कशासाठी करतेय असा प्रश्न ही शिवसैनिकांना पडतोय. सत्तेपासून अनेक वर्षे लांब राहिल्यामुळे शिवसेनेसमोर काही पर्याय नाही असं अनेकांचं म्हणणं आहे, पण बाळासाहेब असते तर असं चित्र दिसलं असतं का?  हा ही मोठा प्रश्न आहे. मोदीं कडून वारंवार अपमानास्पद वागणूक मिळाल्यानंतर ही सत्तेत राहायचा निर्णय बाळासाहेबांनी घेतला असता का? किंबहुना बाळासाहेब असते तर शिवसेनेचा असा अपमान करण्याची मोदींची हिंमत झाली असती का? शिवसैनिकांच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. भगव्यावरचं प्रेम आणि भगव्याच्या समर्थनार्थ सत्तेला पाठिंबा दिला अशी सारवा-सारव करणाऱ्या शिवसेनेला सत्तेबाहेर राहूनही मोदींना पाठिंबा देता आला असता.

मोदींची निर्विवाद सत्ता आल्यानंतर आणि राज्यातही भाजपाला जनमत मिळाल्यानंतर अचानक मातोश्रीवर हजेरी लावायला जाणाऱ्यांचा ओघ आटला. मुंबईतले अनेक उद्योगपतीही मातोश्रीला बायपास करू लागल्याची ही चर्चा आहे. त्यामुळे बदललेल्या स्थितीत आपलं राजकीय महत्व टिकवण्यासाठी शिवसेना काही तडजोडी करत ही असेल कदाचित, पण मोदींच्या एक वर्षाच्या कालावधीत शिवसेनेची किंमत आणि हैसियत घसरलीय एवढं नक्की.